‘लघुवित्त र सहकारी पीडितको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ’


[ss_social_share]
लेखक : admin      ३ महिना अगाडि मा प्रकाशित     
‘लघुवित्त र सहकारी पीडितको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ’

यस आर्थिक वर्षको बजेटले चालु खर्च, पुँजीगत खर्च र वित्तीय व्यवस्थापनतर्फ जस्तो विनियोजन गरेको छ, त्यसले नै अर्थतन्त्रको एउटा चित्र देखाउँछ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा २१ दशमलव २ प्रतिशत पुँजीगत खर्च थियो । यो वर्ष १७ दशमलव २५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च विनियोजन गरियो । बजेट उस्तै आकारमा छ तर चालू खर्च बढ्यो, पुँजीगत खर्च घट्यो ।

वित्तीय व्यवस्थापनमा ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीको पैसा बढेको देखिन्छ । आन्तरिक ऋण एकदमै बढेको छ । अहिले हाम्रो आन्तरिक र बाह्य गरेर करिब साढे २३ अर्ब ऋण छ । ऋण तिर्नलाई पनि ऋण गर्नुपर्ने अवस्थातिर सरकार उन्मुख छ ।

यस्तो बेलामा व्यवसायीहरूको माग खुकुलो मौद्रिक नीति बनाऊ र हामीलाई सस्तो ब्याजदरमा पैसा देऊ भन्ने छ । अर्कोतर्फ, मुद्रास्फीति ८-९ प्रतिशतको हाराहारीमा छ । त्योभन्दा कम ब्याजदर भयो भने निक्षेपकर्तालाई कुनै आकर्षण हुँदैन । उसले पाँच प्रतिशत ब्याज पाउँछ भने घाटामा जान बैंकमा पैसा राख्दैन । बैंकमा पैसा जम्मा गर्न आएनन् भने बैंकले कुन पैसा ऋणमा दिने व्यवसायीलाई ? कहाँबाट दिने ? सरकारको पैसा छ र ?

राष्ट्र बैंकसँग रहेको पैसा राष्ट्र बैंकको होइन । देशभरबाट उठेको कर त्यहाँ जम्मा भएर बस्ने हो । नेपाल सरकारले बेला मौकामा किनेको ट्रेजरी सबै त्यहाँ रहन्छ । उसले केही कमिसन र त्यसबाट प्राप्त भएको आम्दानी लिने हो । राष्ट्र बैंकले सबै पैसा दिए पनि अहिलेको आवश्यकता पूरा हुँदैन । त्यसैले, व्यवसायीको माग पनि व्यवहारिक छैन । सस्तोमा ब्याज नभएकाले मैले ऋण पाइन भन्ने छ । अर्को, एकखाले व्यवसायी कस्ता छन् भने आफैं बैंकर, आफैं उद्योगपति, आफैं व्यापारी । बैंकर र वित्तीय संस्था सञ्चालक एकै छ । 

उसले मौका अनुसार अलग–अलग कुरा गर्छ । बैंकर भएर गयो भने ब्याजदर घटाउदिनँ भन्छ । व्यापारी र उद्योगपति भएर गयो भने ब्याजदर घटाउ भनेर डेलिगेसनमा जान्छ । उसको दोहोरो भूमिका छ । यस्तो प्रकार चलाखी वा सन्तुलन बिग्रेको समयमा व्यवसायीले भनेको जस्तो मौद्रिक नीति हुन सक्दैन । सरकारले दिएको टारगेट भन्दा भिन्न ढंगले राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति बनाउन सक्दैन ।

जब आफैँले दिएको टारगेटको विपरीतमा अर्थमन्त्री र अर्थमन्त्रालय बोल्छ भने उसको भूमिकालाई इमानदार भन्न मिल्छ ? ६.५ प्रतिशत मूल्य वृद्धिमा बस भन्छन् । त्योभन्दा खुकुलो नीति ल्याउ भनेर राष्ट्र बैंकलाई किन भनेको ? जस्टिफाई गर्नुपर्दैन ? दोष अर्कातिर फाल्दिने, आफ्नो जिम्मेवारी पूरा नगर्ने । त्यसकारण अहिलेको यो संकट घट्ने होइन, अझै बढ्ने देखिन्छ । 

सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको सरकारको भूमिका कमजोर हुनु हो । बैंकको भन्दा सरकारको भूमिका बलियो हुनुपर्छ । अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा सरकारको हुन्छ । राजस्व संकलन सरकारले गर्छ । नीति सरकारले बनाउँछ । खर्च सरकारले गर्छ । चालू खर्च घटाउने काम पनि सरकारले गर्नुपर्‍यो । पुँजीगत खर्च सरकारले नै बढाउनु पर्यो । राष्ट्र बैंकले गर्ने त होइन, सरकारले गर्नुपर्यो ।

यो पाटोको काम ठिक छ त ? छैन । पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्ने हो भने राजस्व ३० प्रतिशतले घटेको छ । यसको जिम्मेवार को हुन्छ ? पुँजीगत खर्च भएन, २९ अरब मात्रै भएको छ । यसको जिम्मेवारी कसले लिन्छ ? अर्थमन्त्रालय होइन ? सरकार होइन ? विभिन्न मन्त्रालय भनौँ न । बाटो बनाउने मन्त्रालय, बिजुली बनाउने मन्त्रालय, निर्माणसँग सम्बन्धित मन्त्रालयले किन खर्च गरेनन् ? अर्थमन्त्रालयले कोषमा नभएर पैसा नदिएको हो भने किन दिइएन ? 

व्यवसायीहरू राष्ट्र बैंकलाई मात्रै भन्ने । सरकारले पनि राष्ट्र बैंकलाई भन्ने । राष्ट्र बैंकले के भन्छ भने मेरोतर्फबाट ठीक छ । विदेशी मुद्रा सञ्चितिको कुनै चिन्ता छैन, किनभने बढेर आएको छ । राष्ट्र बैंक यसमा ढुक्क छ । हिजो उसले आयातमा कडाइ गरेको थियो, अहिले खुला गरिसक्यो । सरकारले आयात गर्दैन, बढ्दैन त मेरो जिम्मेवारी भएन भन्छ राष्ट्र बैंक । यसमा सरकारले भूमिका खेल्नुपर्यो । 

वाणिज्यको एलसी खोल्ने काम बैंकको होइन, सरकारले गर्ने हो । कुनै उद्योगलाई विचार गर्नुपर्ला, अथवा व्यापार राष्ट्र बैंकको काम होइन, यो त सरकारको नीतिको कुरा हो, बैंकको छैन भन्छ । ब्याजदर बढी भयो भनिएको छ, अब ब्याजदर पनि घट्न थाल्यो, मेरो साइडबाट सबै ठिक छ भन्छ राष्ट्र बैंक । हेर्दा त्यो यस्तै देखिन्छ । सरकारको तर्फबाट हेर्ने हो भने ऊ अर्कैंलाई जिम्मा लगाएर बसेको छ ।

सरकार आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिरहेको छैन । यहाँनिर सरकारकै भूमिका कमजोर देखिन्छ । किन कमजोर भयो भने–पहिलो-अनावश्यक खर्च कटौती गर्छु भनेको थियो । त्यो गर्न सकेन । चालू खर्च बढ्ने कुराले त्यही कुरा पुष्टि  गर्‍यो । दोस्रो– पुँजीगत खर्च बढाउँछु भन्यो, कम सिलिङ्ग तोक्दा पनि खर्च नहुने अवस्था आयो । पुँजीगत खर्च बढ्यो भने नै बजारमा त्यो पैसा जान्छ र बजार चलायमान हुन्छ ।

त्यो कामै रोकिएपछि राष्ट्र बैंकमा १६ खर्ब भए पनि के गर्ने ? कहिलेकाँही धेरै पैसा जम्मा भएर बस्नु पनि आफैँमा समस्या निम्तिन्छ । जस्तो मानौं- अहिले १३३ रुपैयाँमा डलर खरिद गरिँदैछ । अन्तर्राष्ट्रिय कारणले डलरको भाऊ १२० मा झर्यो भने त्यसै २ देखि ३ खर्ब पैसा नोक्सान हुन्छ ।
एकले भन्छ, सञ्चिति बढाउनाले सन्तुष्टि गर्छ । यो किन बढेर बसेको छ, यसको असर के हो उसले भन्दैन । यसको जोखिम बताउँदैन । सरकारले केही गर्दैन ।

अब अगाडि पनि केही सुधार हुने अवस्था देखिँदैन । किनभने, चाडपर्व सकिएपछि, मंसिर लागेपछि ठेक्कापट्टाको काम सुरु हुन्थ्यो । यो आन्दोलन, प्रदर्शन के–के जातिले यो हिउँदभरि वा यो तीन महिना यत्तिकै बित्यो भने के हुन्छ ? पुँजीगत खर्च होला ? यो वर्षको अन्तिममा आर्थिक नतिजा के हुन्छ ? कुनै सुधार हुने लक्षण छैन ।

अर्को, उपभोग्य सामानको मूल्य बढिरहेको छ । चामलको भाउ बढेको छ । भारतले पहिले निर्यातमा ३० प्रतिशत कर लगाइदिन्छु भन्यो । आलु, प्याज, फलफूल लगायतमा कर लगाएको छ । स्वदेशी वस्तुमा पनि कर लागेको छ । जस्तै– प्याकिङ्ग गरेको मासुमा १३ प्रतिशत कर छ । त्यसले स्वतः मूल्यवृद्धिलाई बढाएको छ । यता पेट्रोलियमजन्य पदार्थको मूल्य बढेको छ । यो वर्ष मुद्रास्फिति माथि जाने अवस्था पनि छैन । मूल्यवृद्धि माथि जाने स्थिति छ ।

तर, सगँसँगै चालू खर्च नघट्ने, पुँजीगत खर्च घट्ने । परिणामतः आर्थिक दृष्टि राम्रो छैन । विपक्षी भएर तर्साउन भनेको होइन । एक विज्ञ भएकाले विश्लेषण गरेको हुँ । जति सन्तोषको कुरा गरिएको छ, त्यो छैन । नीतिगत सुधार छैन । सरकार त्यसतर्फ तयार पनि देखिन्न । अब वैदेशिक लगानी आउला त भन्दा त्यो स्थिति पनि छैन । नयाँ लगानी आएर अर्थतन्त्रलाई लाई उकास्छ कि भन्ने सम्भावना छैन ।

किनभने, राजनीतिक-आर्थिक अस्थिरताको प्रचारबाजी छ । नयाँ लगानी गर्न कोही उत्साहित छैन । कहिलेकाहीँ अन्य सूचकहरू नकारात्मक हुँदा पनि अन्य क्षेत्रले आर्थिक क्षेत्रलाई धकेल्न सक्थ्यो । त्यो धकेल्ने तत्व पनि कमजोर छ । अहिले ३ महिनामा आन्तरिक ऋणको प्रयोग ९७ अर्ब गरिएको छ । हाम्रो ट्रेजरी आम्दानीले नपुगेर ५७ अर्ब घाटामा छ । ट्रेजरी घाटामा हुने बित्तिकै तलब भत्ता खुवाउन पनि पैसा नपुगेपछि ७ प्रतिशतमा ऋण लिएर चालू खर्च धान्नुपर्ने स्थिति छ ।

ऋणमा पैसा उठाएर खर्च गरिँदैछ । उत्पादित क्षेत्रमा पैसा नगएपछि ऋण स्वतः बढ्छ । यही वर्षमात्रै २४० अर्ब ऋण उठाउने भनेका छन् । जम्मै ऋण उठ्ने, त्यसमा ब्याज जोडदै जाने अनि यता गर्नुपर्ने खर्च चालूमा जाने, पुँजीगत खर्च नहुने । यो राम्रो तस्बिर होइन । 

रेमिट्यान्समा खासै असर नपर्ला
हामीलाई इजरायल–हमास युद्धले खासै असर गर्दैन । इजरायलमा हाम्रा नेपालीहरुको करिब ४ हजार संख्या हो । ‘अर्न एण्ड लर्न’ कार्यक्रममा गएकालाई  यसले प्रभावित गर्न सक्छ, बाँकी मान्छे फर्किन्न भनिरहेका छन् । करिब १२ सय जना मात्रै ‘अर्न एण्ड लर्न’ मा गएका छन् । बाँकी रहेका खाडीका अरु देशबाट युद्ध भएर मान्छे फर्किएको सुनिएको छैन । त्यसो हुँदा अन्त जाने रोकिएको पनि छैन । ती जानेहरु अहिले फर्किने सम्भावना देखिन्न । इजरायलमा सानो कार्यक्रममा गएकाहरू प्रभावित भए पनि अरु प्रभावित छैनन् । अन्य देशमा जानेहरूको  संख्या घटेको छैन । त्यसकारण रेमिट्यान्सको हकमा कुनै असर छैन ।

सरकारले अब के गर्नुपर्छ ? 

सरकारले सबैभन्दा पहिला आफ्नो काम गर्नुपर्यो । मान्छेहरूले अहिले किन आर्थिक गतिविधि गरिहेका छैनन् ? गतिविधि गर्न उनीहरुको आत्मविश्वास किन कमजोर भइरहेको छ ? त्यो आत्मविश्वास जगाउनका लागि सरकारले केही काम गर्नुपर्यो ।  माइक्रो फाइनान्स, लघुवित्त, सहकारी र बैंकको व्याज उच्च भयो, यसले हाम्रो ऋण तिर्न सक्दनौं भनेर एकथरिले भन्ने । अर्कोथरी बैंकहरु चिन्तित छन् ।

यो सडकको आन्दोलनले आफ्नो लगानी डुब्ने हो कि भनेर थप लगानी गर्न तयार छैनन् । यो ब्याज घटोस्, बढोस् मतलब छैन । अब लगानी तयार छैन । यस्तो बेलामा सरकारले छलफल गर्नुपर्यो । लघुवित्तको ऋणलाई यो–यो किसिमको सम्बोधन गर्छु र तिमीहरूको उद्धार गर्छु भन्नुपर्यो ।

सहकारीका बारेमा सरकारले केही गरेको छैन । सहकारी भागेका भाग्यै छन् । सहकारीको ऋणका बारेमा सरकारले ग्यारेण्टी गर्छ, तिमी नआत्तिऔँ । अहिले नझिक भन्न सकेको खोई ? सहकारीको यो–यो पैसा धितो लिलाम गरेर पनि तिमीहरुको पैसा तिराउँछु, यसको जिम्मा सरकारले लिन्छ भनेको कतै सुनिएको छैन । बैंकको बारेमा पनि सरकारले केही भनेको छैन ।  

त्यस्तै, निर्माण व्यवसायीले काम गरेको पैसा नपाएको भन्दै आन्दोलन गरे । मन्त्रीले दिन्छु भने, तर अर्थमन्त्रालयले दिएन । त्यसमा कारवाही भयो ? छैन । दुई खर्ब ३२ अर्ब पुँजीगत खर्च भनेर यति थोरै छुट्याएको छ । त्यै पनि पुरै खर्च गर्ने योजना छैन । ठेक्कापट्टा लगाउने र समयमा काम गर्ने कुनै सुरुवात वा दौडधुप छैन । त्यसका लागि मन्त्रालयहरुबीच आन्तरिक छलफल छैन । खर्च किन गर्दैनौ भनेर पहल गरेको केहीँ कतै छैन । मुक्तिनाथ घुम्न जाने, विदेश घुम्न जाने गरेका छन् । 

यतिबेला बेलायती दूताबासले बेलायतका लगानीकर्ताहरुको कन्फरेन्स गर्यो । त्यो राम्रो कुरा हो । त्यो सम्मेलनमा सहभागी भएर मात्रै नेपालमा लगानी गर्न आउँछन् त ? त्यसका लागि अर्थमन्त्री गएर कतिलाई प्रोत्साहित गरे ? कति आउलान् त लगानी गर्न ? जब आन्तरिक वातावरण नै ठीक छैन भने बाहिर सम्मेलन गरेर के हुन्छ ? यस्ता कामहरु नगरी सुधार कसरी हुन्छ ? गर्नुपर्ने काम सरकारले गरेकै छैन ।

अझ विरोधाभाषपूर्ण कुरा गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री उच्चस्तरको समिति बनाउँछु भन्छन् । अर्थमन्त्री त्यसको आवश्यकता छैन भन्छन् । सुधार भइरहेको छ, किन गर्नुपर्यो भन्छन् । राष्ट्र बैंक एकदम सहज स्थितिमा छौं भन्छ ।

व्यवसायीहरु संकटै संकट छ भन्छन् । यीनीहरु बीचमा समन्वय बनाएको छ त ? एक–अर्कोमा कसैले ठिक छ भन्ने, कसैले ठिक छैन भन्ने । एउटा धारणामा कोही उभिएको छैन । यसको प्रयास भएको पनि देखिँदैन । अनि कसरी आत्मविश्वास जाग्छ ? ।