विदेशी स्टक कम्पनीसँग सम्झौता गरेको प्रस्तावित कम्पनीलाई निर्णायक अंक दिने गरी धितोपत्र बोर्डको मापदण्ड तय, तर त्यसअघि नै प्रस्तावित हिमालयन स्टक एक्सचेन्जले मोरिससको कम्पनीसँग सम्झौता गरेको खुलासा
काठमाडौँ — नेपाल स्टक एक्सचेन्जको समानान्तर हुने निजी कम्पनी हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई पनि लाइसेन्स दिने गरी नेपाल धितोपत्र बोर्डले नै पृष्ठभूमि बनाएको खुलेको छ । प्रस्तावित कम्पनीले लाइसेन्स पाउनुअघि नै विदेशी समानान्तर कम्पनीसँग सम्झौता गरेको र त्यसैका आधारमा कम्पनी छनोट भएकाले पनि मिलेमतो प्रस्ट भएको हो ।
यद्यपि बोर्डले सहयोगी भूमिका खेले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला, मन्त्रिपरिषद्को निर्देशनलगायत कारण बोर्डले अहिलेसम्म स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न पाएको छैन ।
नयाँ स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीलाई लाइसेन्स दिने भन्दै धितोपत्र बोर्डले ०७९ असोज २ मा आवेदन आह्वान गरेको थियो । तर, त्यसअघि ०७९ भदौ २६ मा धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली २०६४ को दोस्रो संशोधन र धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका ०७९ जारी भएको थियो । प्रस्तावित कम्पनीले विदेशी स्टक एक्सचेन्जबाट प्राविधिक सहायता लिएको भए मूल्यांकनमा अधिकतम २४ अंकसम्म दिने व्यवस्था पनि नियमावलीमा गरिएको थियो ।
धितोपत्र बोर्डले यस्तो मापदण्ड तोक्नुअघि नै प्रस्तावित हिमालयन स्टक एक्सचेन्जले विदेशी समानान्तर कम्पनीसँग समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर (एमओयू) गरिसकेको थियो । त्यसैका आधारमा नयाँ स्टक एक्सचेन्जले बढी नम्बर पाएको हो । यो अवस्थाले बोर्डले निर्देशिका जारी गर्नुअघि प्रस्तावित हिमालयन स्टकले मापदण्डबारे जानकारी पाएको देखिन्छ ।
‘द स्टक एक्सचेन्ज अफ मोरिसस लिमिटेड’ ले ०७९ भदौ १३ (२०२२ अगस्ट २९) मा हिमालयन स्टक एक्सचेन्जका दुई कार्यकारी निर्देशकलाई पत्र लेखेर आपसी सहकार्यका लागि छलफल गर्न निमन्त्रणा पठाएको छ । ‘प्रस्तावित हिमालयन स्टक एक्सचेन्जका कार्यकारी निर्देशकद्वयलाई यहाँको स्टक एक्सचेन्जको सञ्चालन, प्रविधिलगायत विषयमा छलफल गर्न शिष्टाचार भ्रमणका लागि निमन्त्रणा गरिएको छ,’ मोरिसस स्टक एक्सचेन्जले हिमालयन स्टकलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । नियामक निकायले नयाँ स्टक एक्सचेन्जका लागि मापदण्ड (नियमावली र निर्देशिका) बनाउनुअघि नै निजी कम्पनीले कम्पनी स्थापना गरी समानान्तर विदेशी कम्पनीसँग छलफल र सम्झौता हुनुले धितोपत्र बोर्डको काम नै शंकास्पद देखिन्छ ।
सुशासनका हिसाबले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्सका विषयमा बोर्डको गतिविधि शंकास्पद देखिएको धितोपत्र बोर्डका पूर्वअध्यक्ष एवं अर्थविद् रेवतबहादुर कार्कीले बताए । ‘नयाँ धितोपत्र बजारसम्बन्धी बोर्डको निर्देशिका जारी हुनुअघि नै के आधारमा प्रस्तावित कम्पनीले विदेशी कम्पनीसँग सम्झौता गर्न सक्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे ।
यस्तै, धितोपत्र बोर्डले नयाँ लाइसेन्सका लागि आवेदन आह्वान गरेको आठ दिनपछि ०७९ असोज १० (२६ सेप्टेम्बर २०२२) मा हिमालयन स्टक एक्सचेन्जले ‘द स्टक एक्सचेन्ज अफ मोरिसस लिमिटेड र सेन्ट्रल डिपोजिटरी एन्ड सेटलमेन्ट कम्पनी लिमिटेड, मोरिसस’ सँग एमओयू गरेको छ । उल्लिखित गतिविधिले हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई नै लाइसेन्स दिने गरी बोर्डले निर्देशिका बनाएको र अग्रिम सूचना पाएकाले उक्त कम्पनीले अरूभन्दा बढी मापदण्ड पूरा गरेको मूल्यांकनअघि नै देखिएको जानकार बताउँछन् ।
धितोपत्र बजार सञ्चालन नियमावली ०६४ को दफा ३ मा बोर्डको सिफारिस लिनुपर्ने व्यवस्था छ । जसअनुसार धितोपत्र बजार सञ्चालन गर्ने उद्देश्यले प्रचलित कानुनबमोजिम सीमित दायित्वको संगठित संस्था संस्थापना गर्न चाहनेले त्यस्तो संस्था संस्थापन गर्नुअघि बोर्डबाट सिफारिस लिनुपर्नेछ । तर, हिमालयन स्टक एक्सचेन्जले बोर्डको सिफारिसबिनै कम्पनी स्थापना गरेको र विदेशी एक्सचेन्ज कम्पनीसँग सम्झौता गरेको देखिन्छ । धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि संगठित संस्था स्थापना गर्न बोर्डबाट सिफारिस प्रदान गर्नेसम्बन्धी निर्देशिका ०७९ को अनुसूची ५ मा जाँचबुझ तथा मूल्यांकनका आधारमा प्रस्तावित कारोबार प्रणाली तथा प्रविधि नेपालबाहेक अन्य मुलुकका कम्तीमा तीन वटा धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि प्रयोग भएको भएमा १४ अंक दिने व्यवस्था छ ।
नेपालबाहेक अन्य मुलुकका चारदेखि सात वटा धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि प्रयोग भए थप ५ अंक दिने र प्रस्तावित कारोबार प्रणाली तथा प्रविधि नेपालबाहेक अन्य मुलुकका ७ वटाभन्दा बढी धितोपत्र बजार सञ्चालनका लागि प्रयोग भए पूरै २४ अंक पाउने व्यवस्था निर्देशिकामा छ । यस्तो सूचना अग्रिम पाएकै कारण हिमालयन स्टक एक्सचेन्जले प्रतिस्पर्धामा बलियो हुन मोरिसस स्टकसँग सम्झौता गरेको स्रोतको भनाइ छ । स्रोतका अनुसार मोरिसस स्टकमा प्रयोग भइरहेको कारोबार प्रणाली ७ भन्दा बढी देशमा प्रयोग भइरहेको छ ।
खासगरी स्टक एक्सचेन्ज कम्पनीको लाइसेन्स दिलाउने सर्तमा धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष रमेशकुमार हमाल नियुक्त भएकाले उनले नीतिगत व्यवस्था गर्दै आएको र अनुमति पनि सोही कम्पनीलाई दिलाउने गरी काम गरिरहेको आरोप उनीमाथि छ । ‘हमाल अध्यक्षमा नियुक्त भएदेखि हिमालयन स्टक एक्सचेन्जलाई लाइसेन्स दिने गरी बोर्डले नीति संशोधन गर्दै आएको छ,’ बोर्डकै एक अधिकारीले भने । बोर्डका अध्यक्ष हमालले भने पारदर्शी प्रक्रियाबाट काम गरेको बताउँदै त्यसले कसलाई फाइदा वा बेफाइदा भन्न नहुने बताए । ‘हामीले निर्देशिका बनाएका छौं । त्यसलाई वेबसाइटमा राखेका छौं,’ उनले भने, ‘त्यसका आधारमा कसैले स्मार्ट तरिकाले मापदण्ड पूरा गरेर प्रक्रिया पुर्याउँछ भने उसको क्षमताको विषय भयो ।’ लाइसेन्सको प्रक्रियामा हामीले विधि, प्रक्रिया र पारदर्शिता अपनाएको उनको दाबी छ । ‘लाइसेन्सको आवेदन दिने समय अरूले ३५ दिन दिन्छन्, हामीले ४५ दिन दिएका छौं,’ उनले भने, ‘कसलाई सहयोग पुग्यो वा पुगेन भन्ने बाह्य टिप्पणीबारे मेरो भन्नु केही छैन ।’
बोर्डले सहयोगी भूमिका खेले पनि सर्वोच्च अदालतको फैसला, प्रधानमन्त्रीको निर्देशनलगायत कारण बोर्डले अहिलेसम्म स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न पाएको छैन । निश्चित व्यापारिक घरानालाई लाइसेन्स दिन लागिएको, आर्थिक चलखेल भएको लगायत कारण विवाद चर्केपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले गत जेठमै प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिएका थिए । यद्यपि गत सातादेखि लाइसेन्स खोल्न सरकार र संसदीय समिति सक्रिय हुन थालेका छन् । सोही क्रममा आफ्नो पूर्ववत् निर्णयबाट पछि हट्दै संघीय संसद्को अर्थ समितिले सांसदकै फरक मतका बीच अध्ययन तथा अनुसन्धानबिना नै स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स खुला गर्न गत साता सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो । उक्त निर्णयमा अर्थविद् एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेलगायत सांसदले फरक मत राखेका छन् ।
अर्थ समितिको उक्त निर्णय विवादित र समग्र पुँजी बजारको हितविपरीत भएको जानकारहरूले बताएका छन् । ‘विधि पुर्याएर आर्थिक सुशासनका आधारभूत सिद्धान्तप्रति कटिबद्ध भई विशुद्ध प्रतिस्पर्धाको कोणबाट दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज स्थापनाको प्रक्रिया छिट्टै अगाडि बढाउन सिद्धान्ततः मेरो असहमति छैन,’ सांसद वाग्लेले फरक मतमा लेखेका छन्, ‘तर दीपावली सुरु हुनुअघि साँझको ७ बजे खोटपूर्ण नियतका साथ संगठित तवरले हठात् निर्णय गरेको देखिने भएको र चाडपर्वपछि सार्थक छलफल गरी निर्णय लिँदा अर्थ समिति सन्देहको घेराबाट बाहिर हुने महसुस गरेकाले मेरो फरक मत (नोट अफ डिसेन्ट) दर्ज गरेको छु ।’ अहिले धितोपत्र बोर्डले अघि बढाएको लाइसेन्स वितरण प्रक्रिया ‘प्रिपेड’ भएकाले त्यो ठीक नभएको पूर्वअर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले कान्तिपुरसँग बताएका छन् । ‘मैले पहिले नै भनिसकेको छु, अहिलेको लाइसेन्स वितरण प्रिपेड हो,’ उनले भने, ‘अहिले बजारको अवस्था, पुँजीकरण, सूचीकृत कम्पनीलगायत सूचक हेर्दा दोस्रो स्टक एक्सचेन्ज आवश्यक देखिँदैन ।’
सुनियोजित तरिकाले स्टक एक्सचेन्जको लाइसेन्स वितरण गर्न नहुने पारदर्शी पुँजी बजारका विज्ञ एवं राष्ट्र बैंकका पूर्वकार्यकारी निर्देशक गोपाल भट्टले बताए । ‘बजारको हितमा पारदर्शी प्रक्रियाबाट हो भने सबैलाई मान्य हुन्छ, तर निश्चित समूहको हित हुने गरी अपारदर्शी तरिकाले निर्णय गरेर लाइसेन्स वितरणको निर्णय आउनु हुँदैन,’ उनले भने, ‘अहिले धितोपत्र बोर्डले अघि बढाएको प्रक्रिया पारदर्शी र बजारको हितमा देखिँदैन ।’
