काठमाडौँ — भूकम्पपीडितका लागि सरकारले सुरु गरेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप सहायता कोषमा १५ करोड रुपैयाँ जम्मा भएको छ । गत कात्तिक १९ मा सरकारले उक्त कोषमा इच्छुक संघसंस्था तथा निकायलाई सहायता उपलब्ध गराउन आग्रह गरे पनि दुई सातामा १५ करोड २८ लाख रुपैयाँ मात्र जम्मा भएको हो ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले विभिन्न नौ वटा वाणिज्य बैंकमा रहेको प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप उद्धार कोषको खातामा सहयोग रकम पठाउन आग्रह गरेको थियो । भूकम्प गएको भोलिपल्टैदेखि विभिन्न संघसंस्थाबाट पीडितलाई सहयोग घोषणाको प्रतिस्पर्धा भए पनि त्यसअनुसार रकम जम्मा हुन सकेको छैन ।
सहायता कोषमा शुक्रबारसम्म विभिन्न संघसंस्था, व्यक्तिलगायत ५८ निकायबाट मात्र रकम जम्मा भएको छ । करोडभन्दा बढी सहयोग गर्नेमा ७ वटा निकाय छन् । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार बुद्ध एयरले १ करोड, भाटभटेनी सुपरमार्केटका सञ्चालक मीनबहादुर गुरुङले १ करोड ११ लाख ११ हजार, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले १ करोड, सूर्य नेपालले १ करोड, ग्लोबल आईएमई बैंकले १ करोड, क्यान सेन्ट्रल पेमेन्टले १ करोड र गोर्खा ब्रुअरीले १ करोड रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।
उल्लिखित रकम कोषमा नगदै जम्मा भएको सहयोग हो । यसबाहेक छिमेकी मुलुक र देशभित्रका विभिन्न संघसंस्थाले आफैं स्थलगत रूपमै पुगेर राहत वितरण गर्दै आएका छन् । भूकम्प प्रभावितको सहयोगका लागि प्रदेश सरकार, अन्तर्राष्ट्रिय जगत्, निजी संघसंस्था र व्यक्तिले करोडौं रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए । तर त्योअनुसार रकम जम्मा हुन नसकेको हो । अहिलेसम्म खातामा जम्मा भएको रकम १५ करोड मात्र रहेको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता नारायणप्रसाद भट्टले पुष्टि गरे ।
‘कसले कति प्रतिबद्धता जनायो, थाहा भएन । तर जति खातामा जम्मा भएको छ, हामीले त्यसैलाई आधार मानेका छौं,’ उनले भने, ‘प्रतिबद्धता जनाएकाहरू बिस्तारै जम्मा गर्ने क्रममै हुन सक्छन् ।’ प्रत्येक प्रदेशले भूकम्पलगत्तै नगद दिने घोषणा गरे पनि कुनै पनि प्रदेशले अहिलेसम्म सरकारी कोषमा रकम जम्मा गरिसकेका छैनन् । केही प्रदेशले भने घोषणा गरेको नगद बराबरको आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराएको जनाएका छन् ।
कोशी प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि भूकम्पपीडितका लागि १ करोड रुपैयाँ तथा त्रिपाल, कम्बल र मेट्रेस उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । यसअनुसार आवश्यक सामग्री उपलब्ध गराइएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता बद्रीकुमार कार्कीको दाबी छ । वाग्मती प्रदेश सरकारले भूकम्पपीडितलाई राहतस्वरूप एक करोड ५० लाख रुपैयाँ सहयोग गर्ने जनाएको थियो । उक्त रकम अहिलेसम्म सरकारी कोषमा जम्मा भएको छैन । राहत, उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि वाग्मतीले कर्णाली सरकारमार्फत सहयोग गर्ने बताएको हो ।
गण्डकी प्रदेशले पीडितको राहत तथा पुनःस्थापनाका लागि एक करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले पनि राहतस्वरूप कर्णाली प्रदेशलाई १ करोड ५० लाख रुपैयाँ आर्थिक सहयोग गर्ने जनाएको हो । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले पनि एक करोड रुपैयाँ दिने निर्णय गरेको थियो ।
