काठमाडौं । नेपालमा विदेशी विश्व विद्यालयसँग आवद्ध भएको जनाउँदै सञ्चालनमा आएका कलेजहरुले विद्यार्थीको भविष्य र देशको शैक्षिक प्रणालीमाथि खेलवाड गरिरहेको भन्दै चर्को आलोचना भएको छ ।
विदेशी विश्व विद्यालयबाट आवद्ध प्राप्त भन्दै खुलेका यस्ता कलेजले कक्षा १२ को नतिजा आउनुअगाडि नै विद्यार्थी भर्ना गरेका छन् । यस्तो हुँदा नेपालका त्रिभुवन विश्वविद्यालय (टीयू), काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) र पोखरा विश्वविद्यालय (पीयू) लगायतलाई ठूलो समस्या पर्ने गरेको विज्ञको टिप्पणी छ ।
विदेशका तल्लोस्तरका विश्व विद्यालयसँग आवद्ध रहेको बताउने नेपालमा खुलेका कलेजले विद्यार्थीको भविष्यमाथि खेलवाड गरिरहेको र देशका विश्वविद्यालय अलपत्र पार्ने स्थिति बनाइरहेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
यस्ता कलेजले नेपालको मौलिक शिक्षा प्रणाली भन्दा फरक पद्धति अपनाएका छन् । व्यापारका लागि खुलेका यी विदेशी कलेजले सबै पास हुने सजिलो परीक्षा गर्ने गरेको आरोप छ । यसले जटिल किसिमले सोच्ने, समस्या समाधान गर्ने र तनाव व्यवस्थापन गर्ने जस्ता विद्यार्थीको बौद्धिक विकासमा बाधा पारिरहेको विषय समेत उठेको छ ।
डियरहोल्ड लिमिटेडका संस्थापक एवं कार्यकारी अध्यक्ष रुद्र पाण्डेले विदेशी विश्व विद्यालयसँग आवद्ध कलेजका कारण ‘नेपालका विश्व विद्यालय र सोसँग आवद्ध सरकारी एवं निजी कलेजको कन्तबिजोग’ भएको बताएका छन् ।
नेताहरु आफैँ नेपालस्थित विदेशी कलेजसँग जोडिएका कारण यो विषयबारे कोही नबोल्ने गरेको आरोप उनको छ ।
भेडा–बाख्रा जसरी विद्यार्थी थुपार्दै
नेपालमा विदेशी विश्व विद्यालयसँग आवद्ध कलेजले कक्षा १२ को नतिजा आउनुअघि नै विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरेका छन् । यी कलेजले कति विद्यार्थी पढाउने भनेर कोटा नतोक्ने र विदेशी भन्ने बित्तिकै नेपाली ओहिरिने प्रवृत्ति रहेको भनी उनले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
नेपालका कलेजले कुनै पनि विषयमा भर्ना लिनुअघि क्षमता जाँचका रुपमा प्रवेश परिक्षा (इन्ट्रान्स) लिएर सीमित संख्यामा विद्यार्थीहरु पढाउँछन् । पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, “यी विदेशी कलेजलाई कोटा लाग्दैन । भेडा–बाख्रा जसरी एउटै क्लासमा जति कोचे पनि हुन्छ । जाँच पनि नाटक मात्र हो, सय प्रतिशत पास ।”
उनले दुई तिहाई विद्यार्थी विदेश गइसकेको या नेपालका विदेशी कलेजमा भर्ना भइसकेको भन्दै प्रवेश परिक्षाको नाटक नगरी कक्षाको १२ को नतिजाका आधार भर्ना लिन नहुने हो ? भन्दै देशभित्रका विश्वविद्यालयलाई प्रश्न गरेका छन् ।
देशभित्रका विश्वविद्यालयको लापरबाही
टीयू, केयू, पीयूलगायतका ढिला सुस्ती र लापरवाहीले देशको उच्च शिक्षा ध्वस्त भएको र हरेक वर्ष बिग्रिदै गइरहेको उनको भनाइ छ ।
“शिक्षा मन्त्रालयका कर्मचारी धमाधम घुस खाएर विदेशी कलेज खोल्ने इजाजत बाँडिरहेका छन् । अभिभावकलाई नेपालमा खुलेका विदेशी कलेजको गुणस्तर बर्बाद छ भन्ने अत्तोपत्तो छैन,” उद्यमी पाण्डेले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
उनी अघि लेख्छन्, “विना पढाइ पास हुने विदेशी कलेजमा जान पाउँदा छोरा–छोरी दंग । देशको भविष्य ध्वस्त भएको कसैलाई मतलब छैन ।”
नेपालका कलेज बन्द हुने अवस्थामा
विदेशी कलेजका कारण नेपालका निजी कलेज बन्द हुने अवस्थामा पुगेका छन् भने सरकारी कलेज विद्यार्थीविहीन हुन थालेका छन् ।
“विदेशी कलेजलाई कुनै नियम कानुन लाग्दैन र नेपाली कलेज सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालयको आदेश विना सास फेर्न पनि पाउँदैनन्,” उनले भनेका छन्, “विदेशी कलेजमा गुणस्तरको कुनै निगरानी छैन । नेपालसम्म आएर आफ्नो सर्टिफिकेट बेच्ने विदेशी विश्वविद्यालय कुन स्तर र तालका होलान् ? आफैँ बुझ्नुहोस् ।”
आफ्ना छोराछोरी विदेश पठाएका नेताका लागि नेपालको उच्च शिक्षा जस्तो सुकै भए पनि मतलब नभएको र उल्टै आफ्नो कार्यकर्तालाई विदेशी कलेज खोल्ने लाइसेन्स दिलाउन व्यस्त रहेको उनको आरोप छ ।
देशभित्र दिइने उच्च शिक्षामा आफ्नो देशको मौलिकता र गुणस्तर हुनुपर्ने सरोकारवाला बताउँछन् । यो विषयमा ध्यानाकर्षण गराउँदै उनले भनेका छन्, “भारत र चीनलाई हेर्न सकिन्छ, के उनीहरुले विदेशी थोत्रा विश्वविद्यालयलाई आफ्नो देशमा सर्टिफिकेट बेच्न इजाजत दिएका छन् ?”
तीन घण्टे परीक्षाको महत्व के ?
पाण्डेले सामाजिक सञ्जालमार्फत् हरेक सेमेस्टर र शैक्षिक वर्षको अन्तमा हुने ३ घण्टाको परीक्षा महत्वपूर्ण रहेको तर, विदेशी नांग्ले कलेजले स्नातक तह ध्वस्त पारेको बताएका छन् । तीन घन्टे परीक्षाको महत्व के छ भन्ने कुरा पढाइ सकेर काम गर्न थालेपछि थाहा हुने उनको भनाइ छ ।
“भारत र नेपाल जस्ता देशमा पढेका विद्यार्थीको विशेषता नै सयौं ३ घन्टे परीक्षा पार गर्नु हो । अनेक कमजोरीका बाबजुद ३ घन्टे परिक्षाले हाम्रा विद्यार्थीलाई मेहनत गर्न र स्ट्रस (तनाव) र समय व्यवस्थापन गर्न सिकाएको हुन्छ,’’ उनी भन्छन्, ‘‘पढेका कुरालाई स्मरण गरेर सिर्जनात्मक तकिारले तीन घन्टाभित्र आफ्नो खुबी देखाउन सिकाउँछ, तीन घन्टाको समयलाई मिनेट मिनेटमा टुक्र्याएर म्यानेज गर्न सिकाउँछ ।”
अमेरिकाबाट पीएचडीको डिग्री लिन समेत थुप्रै ३ घन्टे परीक्षामा पास हुनुपर्ने उनले बताएका छन् ।
“पढाइ सकेर जब हामी काम गर्न थाल्छौं, हामीले यस्तै कयौं तनावपूर्ण ३ घण्टा बिताउनुपर्ने हुन्छ । नेपालको तीन घण्टे जाँचको अभ्यासले हामीलाई अब्बल कामदार र म्यानेजर बन्न मद्दत गर्छ,” पाण्डे भन्छन् ।
विदेशी कलेजको नाम मात्रको परीक्षा
नेपालमा खुलेका विदेशी कलेजको जाँचमा ‘मल्टिपल च्वाइस’ अर्थात् बहुवैकल्पिक प्रश्न वा शिक्षकले नमूना प्रश्न दिएर स–साना टुक्रे प्रश्न सोध्ने गरेको उनको भनाइ छ ।
“टिचरले जति पढायो त्यतिमै जाँच हुन्छ । विदेशका थर्ड ग्रेड विश्वविद्यालयलाई कुनै मतलब छैन,” उनी भन्छन् “यी कलेजबाट निस्केका ९० प्रतिशत विद्यार्थीले कुनै पनि गतिलो कलेजको परिक्षामा उत्तीर्ण हुन सक्ने सम्भावना छैन ।”
उनले अघि भनेका छन्, “यी कलेजबाट निस्केका केही अपवादबाहेक सबै लदु्द् नै ह्न्छन् विचराहरु । यसमा विद्यार्थीको दोष छैन, कलेज र आफ्ना छोरा–छोरीलाई यस्ता ‘बतासे’ कलेजमा पठाउने अभिभावक दोषी हुन् ।”
उनले भनेका छन्, “नेपालका बाबु–आमा पश्चिमी देशबाट आएका सबै राम्रो हुन्छ भन्ने ‘कोलोनियल’ सोचबाट मुक्त हुन् र आफ्ना छोरा–छोरीको भविष्यमाथि खेलवाड नगरुन् ।”
ब्रिटिस कलेज एक नम्बरमा
बेलायत सरकारले नेपाल र अफ्रिकी मुलुकमा सस्तो मूल्यमा आफ्नो सर्टिफिकेट बेच्न यसका विश्वविद्यालयलाई किन अनुमति देला भन्ने आफैँमा प्रश्न रहेको अर्का एक विज्ञको भनाइ छ । नेपालमा पश्चिमी मुलुकहरुका र खासगरी बेलायती विश्वविद्यालयसँग आवद्ध कलेजहरुले आवासीय भवनहरुमा केही कोठा भाडामा लिएर कलेज चलाइरहेको आरोप छ ।
आर्थिक रुपमा चुनौतीको सामना गरिरहेका मुलुकलाई यसले फाइदा नगर्ने र बेलायतले यस किसिमको अभ्यास तत्काल रोक्नुपर्ने सरोकारवालाहरुको माग छ । ती विश्वविद्यालयहरुलाई नाफा चाहिएको छ भने, यो देशको उच्च शिक्षालाई कमजोर पार्नुको सट्टा वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्ने उनीहरुको भनाइ छ ।
बेलायतका लिड्स बेकेट विश्वविद्यालय, युनिभर्सिटी अफ वेस्ट अफ इंग्ल्यान्ड र लन्डन मेट्रोपोलिटन युनिभर्सिटीसँग आवद्ध भनी नेपालमा यस किसिमका गतिविधिमा संलग्न कलेजहरुलाई लिएर सरोकारवालाहरु गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
काठमाडौंमा आफूले अब्बल दाबी गर्ने यस्तामध्येको एक विदेशी ‘ब्रिटिस कलेज’ले आफू बेलायतका लिड्स बेकेट विश्वविद्यालय र युनिभर्सिटी अफ वेस्ट अफ इंग्ल्यान्डसँग आवद्ध रहेको बताउँछ ।
०००
नेपाल उद्योग परिसंघ (सीएनआई)मा शिक्षा विभागका प्रमुख एवं राष्ट्रिय काउन्सिलका सदस्य द्विराज शर्माले यस विषयमा पटक–पटक शिक्षा मन्त्रालयमा प्रतिवेदन दिनेलगायत कुरा गरिरहेको बताएका छन् ।
यस्तो समस्या आउनुमा पहिलो त नेपालको शिक्षा प्रणाली र विश्वविद्यालयको र्याङ्किङ्ग नबढ्नु प्रमुख समस्या भएको उनको भनाइ छ । अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षाका क्षेत्रमा पनि काम गर्दै आएका शर्मा भन्छन्, “नेपालका विश्वविद्यालयले निजी कलेजलाई दिने सम्बन्धनमा सिट सीमित गरिदिनु अर्काे चुनौती हो ।”
त्यसैले स्थानीय विश्वविद्यालयले सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसलाई उनीहरुसँग भएका प्रोफेसर र पूर्वाधारका आधारमा सिट बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । बाहिरका विश्वविद्यालयले जति पनि विद्यार्थी पढाउन गरेको उनको भनाइ पनि छ ।
यस्तै पहिले नै सम्बन्धन प्राप्त विश्वविद्यालयले नेपालमा ट्युसन सेन्टर जसरी नयाँ क्याम्पस खोलिरहेको र नयाँ अनुमति नदिई सिन्डिकेट रहेको आरोप शर्माको छ । शिक्षा मन्त्रालयले एक हजार र्यांक भित्रका विश्व विद्यालयलाई मात्रै अनुमति दिइरहेको भने पनि त्यो भन्दा कम र्यांक भएकाले पनि पढाइरहेको र अनुगमन नभइरहेको उनको भनाइ छ ।
“ती कलेजबाट निस्किने विद्यार्थीको लेखाजोखा के छ । मन्त्रालयले कसरी अनुगमन गरिरहेको छ । अनलाइन पढाइ भएर डिग्री दिइरहेको छ कि साँच्चै पढाइ भइरहेको छ । प्रोफेसर कति छन् ? पीएचडी गरेका कति छन् ?,” शर्माले अघि भने, “त्यहाँबाट निस्किने विद्यार्थी नेपालमै छन् कि विदेश गइरहेका छन् । विदेशी विश्वविद्यालयलाई कति शुल्क गइरहेको छ । ती विद्यार्थी पनि विदेश नै गइरहेका छन् भने दोब्बर पैसा बाहिरियो । नेपालको अर्थनीतिमा उनीहरुको कतिको सकारात्मक योगदान भइरहेको छ ?”
विदेशीलाई ल्याएर फाइभ स्टारमा प्रोग्राम गरेर, त्यो कलेजमा पढेका छौं भनेर फेसनको काम मात्रै भइरहेको छ कि ? भनेरसमेत उनले प्रश्न गरेका छन् ।
उनले भने, “यस विषयमा सरकारले निष्पक्ष तरिकाले एउटा स्वतन्त्र निकाय बनाएर यसको विस्तृत अध्ययन गरेर निर्णय गर्नुपर्छ । यो विषयमा विस्तृत रुपमा समग्र नेपालकै शिक्षालाई कसरी हेर्ने भनेर मास्टर प्लान गरेर जानुपर्छ र यसमा विज्ञहरु राख्नुपर्छ ।”
के भन्छ शिक्षा मन्त्रालय ?
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव शिवकुमार सापकोटाले पछिल्लो समय विदेशी विश्व विद्यालयका कलेजको विस्तार र आन्तरिक विश्व विद्यालयको स्थिति चिन्ताको विषय बनेको स्वीकारेका छन् । विदेशी संस्थानसँगको सम्बन्ध र विश्वव्यापीकरणका कारण तिनीहरुलाई अनुमति दिइएको सहसचिव सापकोटाले बताए ।
“वैदेशिक संस्थानसँगको एफिलिएसनमा वा सम्बन्धनमा यहाँ केही कलेज सञ्चालनमा रहेका छन् । त्यो विषयमालाई हामीले कुन पृष्ठभूमिमा अनुमति दिन थाल्यौं भने– एउटा वैदेशिक संस्थानसँगको नेपालको सम्बन्धका हिसाबले पनि नकार्न सकिएन । पछिल्लो समय विश्वव्यापीकरणमा गइसकेपछि वैदेशिक, ज्ञान, प्रविधि र शिक्षालाई नेपालमा निषेध गर्न पनि सकिएन,” मन्त्रालयका प्रवक्ता समेत रहेका सापकोटाले भने ।
उनले अब भने यस्ता कलेजलाई सम्बन्धन थप्ने भन्दा पनि भएकालाई व्यवस्थित गर्नेतिर लागेको बताए ।
बहसका दुई पाटा
एउटा वैदेशिक विश्वविद्यालयसँगको आर्कषणका कारण ती विश्वविद्यालयले दिने शिक्षा, शिक्षा प्रणाली र परिक्षा प्रणालीलाई अनुशरण गरेर नेपालमै त्यहीँ स्तरको पठन–पठानको सुविधासहित अध्ययन गर्ने अवसर बनाएर विद्यार्थी स्वदेशमै राख्न सकिन्छ कि भन्ने आधार रहन सक्ने बताउँदै शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सापकोटाले भने, “विद्यार्थी युवा उमेरमै विदेश पलायन हुने प्रवृति रोक्न सिद्धान्त हामीले आधार मानेका थियौं र त्यसले काम गरेकै पनि छ ।”
“अर्काे पाटो विदेशी विश्वविद्यालयको सम्बन्धनले उनीहरु विस्तार हुँदै गए । यहाँका विश्वविद्यालय, संस्थान खाली भए र क्षमता जति विद्यार्थी भर्ना पाएनन् । यहाँको विश्वविद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी यहाँ ‘इंंगेज’ भए, तर त्यस्तो (विदेशी कलेजका) कार्यक्रम पढ्ने विद्यार्थी बाहिरै जाने र उनीहरुले आफूसँग ‘पूल’ गरेर, तीसँग जोडिएर थप विद्यार्थी पनि उनीहरुसँगै जाने भए,” उनले भने ।
यो विषयमा सरकार र शिक्षा मन्त्रालय सजग बनेको उनको भनाइ छ, “उनीहरुमा विदेशी ढंग, विदेशी चालचलन, विदेशी शैलीको पठनपाठन, परिक्षा पद्धति, सिकाइ सुविधा भएपछि विषयवस्तुकै हिसाबले पनि त्यतापट्टीको आर्कषण भएर भोली विदेश नै जाने खालको मोटिभेसन बढेर जाने भएका कारण हामीले सोचेको जस्तो विद्यार्थीलाई अन्ततः हामीले सोचे जसरी यहाँ होल्ड गर्न सक्दैनौं कि भन्ने एउटा पाटो बनेको छ । यसमा सरकार र शिक्षा मन्त्रालय सजग छ ।”
विश्वप्रतिस्पर्धा योग्य संस्थान बनाउनुपर्छ
धेरै विद्यार्थी प्लस टू पढेपछि विदेशिने चलन बढेका कारणले पनि देशका विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीको कमी भइरहेको शिक्षा मन्त्रालयका सहसचिव सापकोटाको भनाइ छ । विदेशी विश्वविद्यालयप्रतिको चाहना–आकांक्षाको मूल कारणमा अध्ययन गरेर जानुपर्ने उनले बताए ।
“हाम्रा विद्यार्थी र नागरिकलाई एउटै घेराभित्र सीमित गर्ने भन्दा समग्र अध्ययन गरेर विश्वविद्यालय, सरकार र शिक्षा मन्त्रालयले छुट्टै अध्ययन गरेर यसको एउटा समाधान निकाल्नुपर्ने देखिन्छ,” उनले भने ।
उनले अघि भने, “अमेरिका, अष्ट्रेलिया, जापानलगायत देश जसरी नेपालमा मेडिसिन, इञ्जिनियरिङ र टुरिजम जस्ता विशेषज्ञता र विशिष्टीकृत अध्ययन सेवा प्रदान गरेर यता विद्यार्थी पनि रोक्ने, विदेशी पनि आकर्षित गरेर विश्वप्रतिस्पर्धाका लागि योग्य संस्थान बनाएर विश्वलाई नै उच्च शिक्षाको लागि सेवा क्षेत्र मान्ने गरी अघि बढ्नुपर्छ ।”
देशका विश्वविद्यालय अलपत्र पर्ने चिन्ता
विदेशी विश्वविद्यालयका कलेजको विस्तारले स्वदेशी विश्वविद्यालय विस्थापित हुने स्थिति आउने चिन्ता जायज भएको सहसचिव सापकोटाको भनाइ छ ।
“यो चिन्तालाई हामीले स्वीकार गर्नुपर्छ । यसलाई चिन्ता मान्नु पर्छ । यसलाई अब हामीले महसूस गर्ने दिन आयो र एउटा समाधान निकाल्नु पर्छ,” उनले भने, “यसमा सरकारलाई पनि मद्दत चाहियो, सबै स्टेकहोल्डरको समन्वयमा सरकारले यसलाई उचित किसिमले सम्बोधन गर्छ र शिक्षा मन्त्रालय यसमा झन् सबल भएर लागि परेको छ ।”
