‘खुसीले आँसु थाम्नै सकिनँ,’ भनिन्, ‘उहाँले न्याय पाउनुभयो । सरकारको नियत ढलेको हो, तर देशको न्याय ढलेको रहेनछ । अब अरूले पनि न्याय पाउने बाटो खुलेको छ । अब म रुदिनँ ।’
काठमाडौं, नेपालगन्ज — बिहीबार अपराह्न, सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा सन्नाटा जस्तै थियो, सबै जना आदेशको पर्खाइमा थिए । वरिष्ठतम् न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले आदेश पढेर सुनाउन थालेपछि सबैको मुटुको ढुकढुकी बढ्दै थियो । आदेशको पृष्ठभूमि वाचन हुँदा नै रिगल भनिने योगराज ढकालको कैद मिनाहा गरिदिने सरकारको निर्णयमा सर्वोच्च अदालत असन्तुष्ट रहेको छनक मिलिसकेको थियो ।
ठहर खण्डमा पुगेपछि इजलासमा वाचन भयो, ‘हत्याको अभियोगमा जन्मकैद पाएका रिगलको ११ वर्ष ११ महिना ५ दिन सजाय मिनाहा गरिदिने निर्णय बदर संविधान र कानुनको बर्खिलाप भएकाले खारेज हुने ठहर्छ । उनलाई तुरुन्त पक्राउ गरी पूर्ण कैद भुक्तान गराउनू ।’
आदेश पूरा हुन नपाउँदै भारती डाँको छोडेर रुन थालिन् । उनलाई सहयोगीहरूले इजलासबाट बाहिरतर्फ ल्याए । रिट दर्ता गर्न जाँदा उनी सर्वोच्चको आँगनमै बेहोस भएर ढलेकी थिइन् । तर, अदालतबाट न्याय पाएपछि उनीसँग कानुन र न्यायालयप्रति गुनासो होइन, श्रद्धा चुलिएको थियो । सायद त्यसैले सर्वोच्चको ढोकाअगाडि सिँढीमा धेरैबेरसम्म टाउको अडाएर उनले ढोगिन् ।
नेपालगन्जकी महिला भारती, जसलाई सरकारले असहाय ठान्दै उनका पतिको हत्या अभियोगमा जेल बसिरहेका रिगलको ११ वर्ष ११ महिना सजाय मिनाहा गरिदिएको थियो, उनै नारीको लडाइँले देशको कानुन पनि स्पष्ट परिभाषित भएको छ । किनकि न्यायाधीशहरू खतिवडा, सपना प्रधान मल्ल र कुमार चुडालको संयुक्त इजलासले यो पनि भनेको छ, ‘आइन्दा कैद मिनाहा गर्दा संविधान र कानुनको सीमाभित्र रही पीडितको सामाजिक पुनःस्थापनासहित सहमति लिएर मात्रै निर्णय गर्नू ।’
न्यायका लागि अदालत धाउँदा उनीमाथि व्यक्तिगत लाञ्छनाको पनि ओइरो लागेको थियो । पूर्वश्रीमान्को पक्षमा किन यति धेरै उफ्रिएको भनेर उनको मनोबल गिराउने प्रयास पनि नभएका होइनन् । आदेश आउनुअघि माइतीघर मण्डलमा अनशन बसिरहकी उनले भनेकी थिइन्, ‘पूर्वपति पनि एउटा मान्छे हो, मान्छे मार्नेलाई सजाय हुनैपर्छ, मैले यत्ति नै जानेकी छु ।’
अन्तरजातीय विवाह गरेकै कारण भारती बेघर भएकी थिइन् । चेतनसँगै छुट्टै बस्दै आएकी भारतीले श्रीमान् बितेपछि मात्रै घर पाएकी थिइन् । घरपरिवारले नै केटा खोजेर उनको दोस्रो विवाह गरिदिए । पहिलो र दोस्रो विवाहमा समाजको तिरस्कार र विभेद सहँदै आएकी भारतीले यति ठूलो राहत कहिल्यै महसुस गरेकी थिइनन् । ‘खुसीले आँसु थाम्नै सकिनँ,’ कान्तिपुरसँग भनिन्, ‘उहाँले न्याय पाउनुभयो । सरकारको नियत ढलेको हो, तर देशको न्याय ढलेको रहेनछ । अब अरूले पनि न्याय पाउने बाटो खुलेको छ । अब म रुदिनँ ।’
भारतीले भनेजस्तै आइन्दा कैद मिनाहा गर्दा संविधान र कानुनको सीमाभित्र रही पीडितको सामाजिक पुनःस्थापनासहित सहमति लिएर मात्रै निर्णय गर्न सरकारलाई सर्वोच्चले स्पष्ट आदेश दिएको छ । संविधान दिवसको अवसर पारी मन्त्रिपरिषद्ले गरेको सिफारिसका आधारमा राष्ट्रपतिबाट ढकालसहित ६ सय ७० अभियुक्तको सजाय कट्टा भएको थियो ।
अदालतबाट कसुरदार ठहरिएका व्यक्तिलाई न्यायका मान्य सिद्धान्त र प्रचलित कानुनका सबै व्यवस्थाहरू उल्लंघन गरी कैद मुक्त गर्ने कामले संविधान उल्लंघन भएको आदेशमा उल्लेख छ । ‘यसरी गरिने निर्णयमा वस्तुगत आधार र उचित कारण अभिव्यक्त रूपमा खुलाएर मात्र निर्णय गर्ने गर्नू’ सर्वोच्चको परमादेश छ ।
‘भारती’हरूले फेरि न्यायिक लडाइँ लड्नु नपरोस्
अपराधपीडितको हक फैसलाको परिणामसम्म नै विस्तारित रहने भएकाले पीडकलाई भएको सजाय घटी वा कम गर्दा पीडित पक्षको सहमति वा मञ्जुरी लिनु अनिवार्य हुने र पीडितलाई सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिको व्यवस्थासमेत गर्नॅपर्ने सर्वोच्चको आदेशमा उल्लेख छ । संविधानले आफू पीडित भएको मुद्दाको अनुसन्धान तथा कारबाहीसम्बन्धी जानकारी पाउने हक तथा कानुनबमोजिम सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिसहितको न्याय पाउने हक प्रदान गरेको छ । ‘संविधानमा यो प्रावधान कुनै अलंकारका लागि समावेश गरिएको होइन’ पीडितको सहमति नलिईकनै पीडकलाई गरिएको माफीप्रति कडा टिप्पणी गर्दै सर्वोच्चले भनेको छ, ‘संविधान वा कानुनमा हक लेखिने तर व्यवहारमा त्यसको लाभ लिन वा उपभोग गर्न नपाउने हो भने त्यस्तो हकको कुनै अर्थ रहँदैन ।’
संविधानले अपराधपीडितको हक सुनिश्चित गर्ने नवीनतम् आयाम थपे पनि सरकारको निर्णय भने पुरातन विरासतका रूपमा आएको टिप्पणी पनि सर्वोच्चले गरेको छ । ‘वर्तमान लोकतान्त्रिक संवैधानिक परिवेशमा पुरातन विरासत थामेको झल्को आउने गरी माफी, मिनाहा, कैद कट्टी वा सजाय कम गर्ने कानुनी अख्तियारीको प्रयोग गर्न मिल्दैन’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘संविधान लोकतान्त्रिक प्रकृतिको भएर मात्रै लोकतन्त्र व्यावहारिक जीवनमा रूपान्तरण हुँदैन, यसका लागि लोकतान्त्रिक संस्कार, शैली, समर्पण र अभ्यासको पनि जरुरत रहन्छ ।’
पीडितका रूपमा रिट निवेदन लिएर यस अदालतमा प्रवेश गरेकी भारती वा/तथा मृतकका अन्य आश्रित परिवारजनलाई राज्यका तर्फबाट सामाजिक पुनःस्थापना र क्षतिपूर्तिका लागि के व्यवस्था भयो भनेर पनि सर्वोच्चले सरकारलाई सोधेको छ । यसका लागि सर्वोच्चले सरकारलाई अपराधपीडित संरक्षण ऐन, २०७५ का प्रावधान पनि ख्याल गर्न सम्झाएको छ । ‘वस्तुतः न्याय पाउने हक फैसलाको कुरासम्ममा मात्र सीमित रहँदैन’ सर्वोच्चले भनेको छ, ‘सो फैसलाअनुसारको परिणाम उपभोग गर्ने वा लाभ प्राप्त गर्ने हक पनि न्याय पाउने हकमा अन्तर्निहित रहन्छ ।’
पीडितको संवैधानिक हक ख्याल गर्न कडा निर्देशन दिँदै सर्वोच्चले थप भनेको छ, ‘संविधानको धारा २१ मा रहेको अपराधपीडितको हकलाई अन्देखा गर्न वा कम महत्त्वको ठान्न मिल्दैन, यस दृष्टिले हेर्दा पीडकका रूपमा रहेका प्रत्यर्थीमध्येका रिगल ढकाललाई भएको कैद सजाय घटाउने गरी भएका कामकारबाही तथा निर्णय नेपालको संविधानको धारा २१ अनुकूल हुने गरी भए गरेको देखिएन ।’
सर्वोच्चको आदेशले कैद माफी बदर भएलगत्तै रिगल नेपालगन्जबाट पक्राउ
सर्वोच्चको यो आदेशसँगै रिगल फेरि पक्राउ परेपछि मृतक चेतन मानन्धरका परिवारले पनि आफ्नो छोरा मारिए पनि देशको न्याय नमरेको विश्वास भएको बताएका छन् । बिहीबार सर्वोच्चको आदेश आएको केही घण्टामै प्रहरीले रिगललाई नेपालगन्जस्थित सेतु विक चोकबाट पक्राउ गरेको थियो ।
चेतनका भाइ चिरञ्जीवीले भारतको लखनउमा उपचारमा रहेका आमा दुर्गादेवी र बुबा किशोरकुमारलाई सर्वोच्चको फैसला जानकारी गराएपछि आमाबुबाले राहत व्यक्त गरेको बताए । ‘आमाको उपचारका लागि बुबाआमा चार दिनदेखि लखनउमा हुनुहुन्छ । पैसा र पावरको बलमा छुटेका रिगलको कैद माफी बदर भएपछि देशमा न्याय भएको अनुभूति भएको छ,’ चिरञ्जीवीले भने, ‘बुबाआमाले ठूलो राहत महसुस गर्नुभएको छ ।’ संयोगले बिहीबार चेतनको जन्मदिन थियो ।
रिगलको कैद मिनाहा बदर, पुन: पक्राउ गर्न सर्वोच्चको आदेश
२०७२ असार २८ मा रिगलको योजनामा खुँडा प्रहार गरेर नेपालगन्ज–७ मदन–आश्रित टोलका चेतन मानन्धरको हत्या भएको थियो । ज्यान मुद्दामा जन्मकैद सजाय सुनाइएका ढकाललाई संविधान दिवसका अवसरमा सरकारले कैद माफी दिएपछि चेतनको परिवार बैचेन थियो । ‘रिगल छुटेको दिन मन अमिलो भएको थियो, आज बल्ल शान्त भएको छ,’ लखनउमा रहेका चेतनका बुबा किशोरले टेलिफोनमा भने, ‘यो देशमा अझै न्याय जीवित रहेछ भन्ने अनुभूति भयो । यो हाम्रो मात्र होइन, सत्य अनि न्यायका लागि लड्ने सबैको जित हो ।’
