फेरिँदै गरेको हुम्लाको मुहार


[ss_social_share]
लेखक : admin      १२ महिना अगाडि मा प्रकाशित     
फेरिँदै गरेको हुम्लाको मुहार
करिब डेढ सय मिटर कडा चट्टान फुटालेर यसै वर्ष हुम्लाको सिमकोटसम्म मोटर बाटो पुर्‍याउने सरकारको लक्ष्य छ । सिमकोटबाट चीनको हिल्सा बोर्डरसम्म गाडी चल्न थालिसकेका छन् । सदरमुकामसम्म राष्ट्रिय सडक सञ्जाल जोडिएमा हुम्लाको कहरलाग्दो युग अन्त्य हुने विश्वास 
६ महिना बढी हिउँले ढपक्कै ढाक्ने अग्ला हिमाली पहाड छिचोलेर हिल्सासम्म मोटर चल्ने बाटो निर्माण गर्न हुम्लाले धेरै ठूलो संघर्ष गरेको छ
सिमकोट, हुम्ला — राष्ट्रिय सडक सञ्जालले नछोएको हुम्लालाई अति दुर्गम सूचीमा समेटिएको छ । भौगोलिक विकटता र आवागमन सहज नभएकै आधारमा सरकारको नीति निर्माण तहमा हुम्लाले दुर्गम क्षेत्रको पहिचान बोकेको हो । केही वर्षयता प्रचुर सम्भावना र विकासको द्वार खुल्दै गएपछि हिमाली जिल्लाका बासिन्दा काठमाडौंले थोपरेको त्यो पहिचान बदल्न चाहन्छन् ।
‘काठमाडौंको नजरमा हुम्ला दुर्गम हो भने हामी हुम्लीको नजरमा काठमाडौं पनि दूरीका हिसाबले उत्तिकै दुर्गम हो,’ स्थानीय खार्पुनाथ गाउँपालिका–५ का वडाध्यक्ष भरतजंग शाहीले भने, ‘हुम्ला भन्नेबित्तिकै अभावै–अभाव, भोकमरी, गरिबीको जुन तस्बिर बनाउने गरिएको छ, अहिले हुम्लाको जनजीवन काठमाडौंले सोचेजस्तो छैन ।’ उनका अनुसार हुम्लाका जनताले १५ रुपैयाँ पर्ने साबुनलाई १ सय २० रुपैयाँ तिर्न सक्ने हैसियत बनाएका छन् । ‘काठमाडौंमा १ हजारमा पाइने ज्याकेटलाई हुम्लीले ३ हजार तिर्छन् भने हुम्ली कसरी गरिब भए ?’ शाही भन्छन्, ‘हुम्लामा सयको नोट नै कम देखिन्छ । सयमा पाइने वस्तु कम भएकाले पनि हरेकको खल्तीमा हजारका नोट हुन्छन् ।’
हुन पनि हो, कुनै बेला भोटबाट एक केजी ढिके नुन ल्याउँदा ठूलै युद्ध जितेजस्तो हुन्थ्यो । नुनको हाहाकार थियो । चौंरी र याक हुनेहरूलाई अलि सहज थियो । नहुनेहरू उनीहरूको भर पर्थे । भोटबाट नुन ल्याउँदाको स्मरण गर्दै ७६ वर्षीय फुनछोक लामाले एक केजी नुन अरूसँग लिँदा ४/५ दिनसम्म उसको काम गर्नुपरेको अनुभव सुनाउँछन् ।
दुई दशकअघिसम्म हुम्लाले भोगेको यो नुनको कथा अहिले अतीत बनेको छ र देशमै सबैभन्दा सस्तो नुन हुम्लावासीले पाएका छन् । १ केजी नुनलाई काठमाडौंवासीले २५ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ र हुम्लीले ९ रुपैयाँमा किन्न पाउँछन् । सरकारी अनुदानका कारण नुनको मूल्य सस्तो भएको हो । स्थानीय उत्पादन, जडीबुटी, व्यापार व्यवसायका धेरै सम्भावना खुलेकाले कहरलाग्दो जीवनयापनबाट हुम्लीहरू बाहिर निस्के पनि हुम्लीको जीवनयापन भने नुनजस्तो सस्तो अझै बनिसकेको छैन ।

‘नुन मात्रै होइन, चामलको अभाव पनि हुम्लामा छैन,’ ७६ वर्षीय लामाले थपे, ‘एक केजी चामल नपाएर भोकै मर्नुपर्ने अवस्था थियो । सरकारले पठाएको चामल पाउन महिनौं कुर्नु पर्थ्यो । कहिले त कुहिएकै चामल खानु पर्थ्यो ।’ उनका अनुसा एयरपोर्ट थिएन, एयरपोर्ट भयो । पिच थिएन, पिच भयो । जहाज आइरहन्छन् । बाटो आउन लागेको छ । अब आफूहरूको पर्खाइ बस रहेको उनले सुनाए । ‘म जीवित छँदै काठमाडौंदेखि बस आएको हेर्न मन छ,’ उनले भने ।

जहाजको मार्ग अहिले पनि सबै हुम्लीको पहुँचभित्र छैन । राष्ट्रिय ध्वजावाहकले यस दुर्गम हिमाली जिल्लामा उडान रोकेको वर्षौं भइसकेको छ । निजी जहाजले १४ देखि १६ हजार रुपैयाँसम्म भाडा लिन्छन् । एकपटक काठमाडौं गएर फर्कन भाडामा मात्रै करिब ५० हजार रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्छ । छिनछिनमा मौसमको उतारचढावले नियमित उडानसमेत हुँदैन । जहाज चढ्नकै लागि भनसुन गर्नुपर्ने अवस्था अझै रोकिएको छैन ।

केन्द्रीय राजमार्गले सदरमुकाम नछोए पनि हुम्लाका तल्ला बस्तीमा अहिले गाडी चल्न थालेका छन् । अर्कोतर्फ सिमकोटदेखि चीनको बोर्डर हिल्सासम्म मोटर बाटो हुम्लाको लाइफलाइन बनेको छ । बोर्डरमा बेलाबखत चिनियाँ पक्षले दिने हैरानी छँदै छ तर बोर्डरबाट सदरमुकामसम्म मोटर बाटो जोडिँदा यस जिल्लाका उत्पादन, जडीबुटी, उद्योग व्यवसाय, रोजगारी र पर्यटन विकासको सम्भावनाको द्वार खुलेको छ । आहतपूर्ण हुम्लीहरूको जीवनयापनमा यसले राहत दिएको छ ।

सदरमुकाम सिमकोटसम्म सडक राजमार्गले छुन अब करिब ३ किमि मात्रै रहेको कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं प्रदेश सांसद जीवनबहादुर शाहीले बताए । त्यसमध्ये करिब डेढ सय मिटर कडा चट्टानका कारण सदरमुकामसम्म बाटो जोड्न कठिनाइ परिरहेको छ । सदरमुकामसम्म राजमार्गले नछुँदै सिमकोट–हिल्सा ९५ किमि, सल्लीदेखि चीनसँगको अर्को बोर्डर लिपी उपत्यकाको लाप्चासम्मको करिब ४५ किमि बाटो निर्माण भइसकेको छ । बाटोको स्तर उन्नति गरेर सिमकोटबाट हिल्सासम्म बस चलाउने तयारी भइरहेको छ । यसै वर्षबाट बस चलाउन स्थानीय प्रशासनले अनुमति दिएको छ ।

६ महिना बढी हिउँले ढपक्कै ढाक्ने अग्ला हिमाली पहाड छिचोलेर हिल्सासम्म मोटर चल्ने बाटो निर्माण गर्न हुम्लाले धेरै ठूलो संघर्ष गरेको छ । स्थानीयवासी जयपति रोकायका अनुसार पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीले ०५५ असोज ५ गते जिल्ला सभापति भएर जिम्मेवारी सम्हालेकै दिनमा हिल्सासम्म मोटर बाटो पुर्‍याउने निर्णय भएको थियो । खच्चडसमेत हिँड्न कठिनाइ पर्ने घोडेटो बाटोमा मोटर बाटो पुर्‍याउँछु भनेर लाग्ने शाही र भीरपाखामा डोरी झुन्ड्याएर सर्भे गर्ने इन्जिनियर भगवान आचार्य (केही समयअघि सवारी दुर्घटनामा उनको निधन भएको थियो) स्थानीयले ‘पागल’ नेता र ‘बाँदर’ इन्जिनियरको संज्ञा दिएका थिए । यही बाटोको कथालाई लिएर कान्तिपुरले ‘पागल नेता र बाँदर’ इन्जिनियर शीर्षकमा समाचार नै प्रकाशित गरेको थियो ।

सुरुमा कोदालो र खन्तीले बाटो खन्न सुरु भयो । त्यसपछि मात्रै डोजर प्रयोग गरियो । चीनको बोर्डरसम्म बाटो पुर्‍याउने नेपालको निर्णयमा दक्षिणी छिमेकीले असन्तुष्ट प्रकट गर्‍यो । उत्तर र दक्षिण बाटो निर्माण गर्दा भारतको अनुमति नै लिनुपर्ने परम्परागत व्यवस्था शाही सम्झन्छन् । ‘०२८ सालसम्म त भारतले यहीँ आफ्नो चौकीसमेत राखेको थियो,’ उनले भने, ‘अनुमति नलिईकन बाटो खनेको आरोपमा मैले सिंहदरबार पुगेर गृह मन्त्रालयमा दुई पटकसम्म स्पष्टीकरण दिएको छु ।’

यही बाटोमा गाडी दौडिन सक्ने भएपछि नै हिल्साबाट सदरमुकाम सिमकोटसम्म खाद्यान्नदेखि निर्माण सामग्रीका वस्तुहरू आउने गरेका छन् । सदरमुकाम सिमकोटमा करिब तीन दर्जन साना जिप छन् । ती सबै हेलिकप्टरबाट ल्याइएका हुन् । सरकारीबाहेक करिब दुई दर्जन निजी क्षेत्रले जिप चलाएका छन् । तिनैबाट सामान ढुवानी हुने गर्छ । ‘अब बस नै चल्ने भनेपछि धेरै खुसी लागेको छ,’ स्थानीय व्यवसायी इन्द्र लामाले भने । नेपालको बाटोबाट खच्चडबाट ल्याउँदा धेरै महँगो पर्छ । बोर्डरबाट ३० किमि टाढा चाइनिज बजारबाट सिमेन्ट, रड ल्याउँदा एक बोरा सिमेन्टको ४ हजारदेखि ४५ सयसम्म पर्छ । नेपालबाट ल्याउँदा त्यसमा तीन हजारजति महँगो पर्न जान्छ ।

चीनले हुम्लीलाई प्रशासनको परिचयपत्रका आधारमा ३० किमि दूरीको ताक्लाकोट बजारसम्म आउजाउ गर्न दिन्छ । सदरमुकाम सिमकोटसम्म केन्द्रीय राजमार्ग जोडिएपछि हुम्लाले आर्थिक क्षेत्रमा ठूलो फड्को मार्न सक्ने विश्वास स्थानीयवासीको छ ।

हेलिकोप्टर चार्टर गरेरै यस क्षेत्रमा करोडौं मूल्यमा जडीबुटी निकासी हुने गरेको छ । आलु, फापर, कोदो, सिमी, उवा, जौ हुम्लाका रैथाने बाली हुन् । व्यवसायीहरूले स्याउ खेतीसमेत बढाउँदै लगेका छन् । सदरमुकामसम्म केन्द्रीय राजमार्ग जोडिनासाथ जुम्लाको स्याउ र रैथाने बालीको बजारीकरण सुरु हुने, शिक्षा र स्वास्थ्य उपचारको सुविधा बढ्ने छ । स्थानीय लाम्गेल लामा भन्छन्, ‘अब हाम्रो सपना काठमाडौंलाई जोड्ने राजमार्ग सिमकोटसम्म कहिले जोडिएला भन्नेमा छ ।’

सरकारको यसै वर्ष सदरमुकाम सिमकोटसम्म केन्द्रीय राजमार्गसँग जोड्ने लक्ष्य लिएको छ । सेनाले ९ वर्षअघि कालीकोटको खुलालुदेखि सरिसल्लासम्म १ सय २३ किलोमिटर खण्डको निर्माण जिम्मा लिएको थियो । उक्त खण्डको ट्र्याक खुलेसँगै हुम्लाका ताजाकोट, अदानचुली, चंखेली र सर्केगाड गाउँपालिका सडक सञ्जालसँग जोडिसकेको छ । सदरमुकामसम्म जोड्न छारे भीरको करिब १ सय ५० मिटर कडा चट्टानी खण्ड बाँकी छ । स्थानीय यातायात व्यवसायी कर्णजन शाहीले कडा चट्टान फोरेर यसै वर्ष गाडी चलाउने सपनामा चुनौती बढिरहेको बताए ।

सडक निर्माणको जिम्मेवारी लिएको नेपाली सेनाका बराहदल गुल्म रानीवन ब्यारेकका गुल्मपति सेनानी दिनेश खड्काले ८३ प्रतिशत काम सम्पन्न भइसकेको बताए । दसैंसम्म सडक छिचोल्ने लक्ष्य सेनाले बनाएको थियो । असारदेखि भएको अविरल वर्षाले काम रोकिएपछि अब चैतसम्म निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य सेनाले लिएको छ ।

कर्णाली करिडोर कालीकोटको नरहरिनाथ गाउँपालिकाको खुलालुदेखि सुरु हुन्छ । सुदूरपश्चिमको बाजुरा भएर हुम्ला सदरमुकाम सिमकोट हुँदै उत्तरको छिमेकी चीनको स्वाशासित क्षेत्र तिब्बत जोड्ने यो सडक सामरिक र व्यापारिक दृष्टिले निकै महत्त्वपूर्ण मानिन्छ । खार्पु ग्युसीबाहेक अन्य खण्डमा यातायात चल्न सुरु भइसकेका छन् । खार्पुनाथ र सर्केगाड गाउँपालिकाको सिमानामा रहेको छारे भीरको १ सय ५० मिटर कडा चट्टान फोरेर ‘ट्र्याक’ खुल्नासाथ सदरमुकाम सडक सञ्जालमा जोडिनेछ ।

पञ्चायतकालदेखि नै कर्णालीमा सडक पुर्‍याउने सरकारी नारा थियो । कर्णालीका अरू जिल्लामा सडक सञ्जालले छोइसक्दा पनि हुम्लाका लागि सपनाजस्तै बनेको थियो । प्रदेशसभाका सांसदसमेत रहेका पूर्वमुख्यमन्त्री शाहीका अनुसार ०५५ सालदेखि नै राष्ट्रिय योजनामा हरेक वर्ष हुम्लामा सडक सञ्जालले छुने नारा बन्दै आयो । तर, २५ वर्षअघिको हुम्लाको त्यो सपना अब पूरा हुन भने धेरै प्रतीक्षा गर्नु नपर्ने उनी बताउँछन् ।

सडक सञ्जाल जोडिँदा शिक्षा र स्वास्थ्यको क्षेत्रमा पनि आमूल परिवर्तन आउने विश्वास स्थानीयको छ । दुर्गम क्षेत्रमा चिकित्सिक बस्न नमान्ने, स्वास्थ्य चौकीहरूमा औषधिको अभाव हुने समस्या हुम्लामा सामान्य नै मानिन्छन् । तर, छोराछोरी पढाउने चेतना भने पछिल्लो दशक निकै बढेको छ । पछिल्लो १० वर्षमा हुम्लाबाट मात्रै तीन सय विद्यार्थीले बाहिर गएर इन्जिनियरिङ पढेको सिमकोटस्थित मानसरोवर बहुमुखी क्याम्पसका प्रमुख दीपक भण्डारी बताउँछन् । स्थानीय तहमा भने कलेज पढ्ने विद्यार्थीमा महिलाको संख्या बढी छ । तर, राज्यले अहिलेसम्म जिल्लामा एउटा आंगिक कलेजको मान्यता पनि दिएको छैन ।

‘सक्नेहरू काठमाडौं, सुर्खेत, नेपालगन्ज र कति त भारतसम्म पनि पढ्नका लागि जान थालेका छन् । आर्थिक अभाव भएका मात्रै सदरमुकाम बसेर पढ्छन्,’ भण्डारी भन्छन्, ‘स्रोत अभावले विषय शिक्षकसमेत राखेर पढाउन सकेका छैनौं ।’ कलेजमा पूर्ण अवधि काम गर्ने उनी एक्लै छन् । कलेजमा मानविकी र शिक्षा संकायको पढाइ हुन्छ । विषयगत शिक्षक नहुँदा विद्यार्थी पनि कलेज पढ्न आउँदैनन् । ‘कलेजमा करिब २ सय विद्यार्थी भर्ना छन् । पढ्ने बेलामा ६/७ जनादेखि हुँदैनन्, परीक्षा दिनका लागि मात्रै आउँछन्,’ भण्डारी भन्छन्, ‘सरकारले यो कलेजलाई त्रिविका आंगिक बनाइदिए चलाउन सहज हुन्थ्यो ।’ जिल्लामा तीन वटा कलेज र २३ वटा मावि सञ्चालनमा छन् ।

चीनसँग सीमा जोडिएकाले हुम्ला सामरिक रूपमा पनि संवेदनशील मानिन्छ । चीनसँग सीमा जोडिएको लिमी उपत्यकाभित्र हेलिकोप्टर चार्टर गरेर ल्याउन पनि गृह मन्त्रालयसँग विशेष अनुमति लिनुपर्छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रीनाथ पौडेलका अनुसार २०२८ सालदेखि नै हुम्लाको त्यो भेगलाई निषेधित क्षेत्र तोकिएको बताउँछन् । वैकल्पिक साधनको विकल्प नभएका बेला आफ्नै भूमिमा हेलिकोप्टर चार्टर गर्न गृह मन्त्रालयको विशेष अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाले हुम्ला नेपालकै छुट्टै राज्य हो कि भन्ने अनुभव हुने गरेको शाही बताउँछन् ।

‘सक्नेले हेलिकोप्टर चार्टर गरेर भए पनि बिरामीलाई काठमाडौं लैजान खोज्छन् । नेपालबाट मानसरोवर दर्शनका लागि भारतीय (भारतलाई चीनले भिसा रोकेकाले लाप्चामा हेलिकोप्टर चार्टर गरेर आउने गरेका छन्) हरू आउन खोज्छन् । तर, गृह मन्त्रालयबाट विशेष अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्थाले भारतीय पनि झस्किन्छन्,’ शाही भन्छन्, ‘राज्यकै यस्तो व्यवहारले हुम्ला छुट्टै राज्य हो कि भन्ने भान जनतामा पर्ने गरेको छ ।’

प्रमुख जिल्ला अधिकारी पौडेलले निषेधित क्षेत्र हटाउने विषयदेखि चीनको बोर्डर जोडिएको क्षेत्रमा बीओपी राख्नेदेखि सीमा सुरक्षाको व्यवस्थापनका लागि सरकारले कूटनीतिक पहल गर्नुपर्न बताउँछन् ।