बैंकमा पैसा थुप्रिएपछि धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइँदै

‘चालु आर्थिक वर्ष उठाउनुपर्ने २ खर्ब ४० अर्ब आन्तरिक ऋणमध्ये हालसम्म ८७ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ संकलन भइसकेको छ,’ राष्ट्र बैंक मौद्रिक व्यवस्थापन विभाग प्रमुख भण्डारीले भने, ‘उल्लिखित तथ्यांकमा तालिकाअनुसार दोस्रो त्रैमासमा उठाउनुपर्ने ३५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्रमार्फत उठाइएको आन्तरिक ऋण पनि जोडिएको छ ।’ भण्डारीका अनुसार दोस्रो त्रैमासका लागि तय भएकोमध्ये हालसम्म १५ अर्ब, १० अर्ब र १० अर्ब रुपैयाँका तीनवटा विकास ऋणपत्रको बोलकबोल भइसकेको छ । हालसम्म संकलित ८७ अर्ब ३१ करोड आन्तरिक ऋणमध्ये ५ अर्ब ट्रेजरी बिलबाट र बाँकी ८२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विकास ऋणपत्रमार्फत उठाइएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।

‘अर्थ मन्त्रालयको राय, तरलता र ब्याजदरको अवस्था हेरेर निष्कासन मिति अघि सारेर अरू पनि ऋणपत्र बिक्री गर्न सकिन्छ,’ भण्डारीले भने, ‘तरलताको अवस्था सहज, सरकारी लागत कम पर्ने र तरलता पनि व्यवस्थापन हुने भएकाले आउने त्रैमासका ऋणपत्र पनि अहिल्यै बिक्री गर्न थालिएको हो ।’ ऋणपत्रको ब्याजदर बोलकबोलबाट तय हुने भए पनि पछिल्ला ऋणपत्रमा ब्याजदर औसत ७ प्रतिशत र ट्रेजरी बिलमा भारित औसत ब्याजदर ६ प्रतिशत कायम भएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । यस्तै, चालु आर्थिक वर्षको साढे २ महिनामा सरकारले ३२ अर्ब २ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण भुक्तानी गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार गत बुधबारसम्म वित्तीय प्रणालीमा करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कुल निक्षेप ५८ खर्ब २३ अर्ब रुपैयाँ र कर्जा प्रवाह ४९ खर्ब ३८ अर्ब रुपैयाँ छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बुधबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात (सीडी) ८१.९१ प्रतिशत छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले बढीमा ९० प्रतिशतसम्म सीडी रेसियो कायम गर्न पाउँछन् । उल्लिखित तथ्यांकले गत आइतबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा करिब ५ खर्ब रुपैयाँ लगानीयोग्य रकम रहेको देखाउँछ । यस्तै, बुधबारसम्म अन्तरबैंक दर २.६७ प्रतिशत छ । सोही अवधिमा वित्तीय प्रणालीमा अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर) बाहेक करिब २३ अर्ब रुपैयाँ अधिक तरलता रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । तरलताको हिसाबले यो पनि सहज अवस्था हो ।

चालु आर्थिक वर्षको साढे २ महिना (गत साउनदेखि असोज १५ सम्म) मा ३५ अर्ब रुपैयाँले निक्षेप थपिएको छ भने ५४ अर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भएको छ । गत आर्थिक वर्षको पहिलो साढे २ महिनामा निक्षेप ३६ अर्ब रुपैयाँले घटेको थियो भने कर्जा प्रवाह २४ अर्ब रुपैयाँले बढेको थियो ।

सरकारले वाणिज्य बैंकहरूलाई स्थानीय तहको खातामा रहेको रकमको ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्ने सुविधा दिएपछि वित्तीय प्रणालीमा थप रकम थुप्रिएको हो । उच्च ब्याजदर र कम कर्जा मागका कारण वित्तीय प्रणालीमा तरलता अवस्था सहज भइरहेका बेला स्थानीय निकायको खातामा रहेको रकम निक्षेपमा गणना गर्न पाउने सुविधापछि एक्कासि तरलता बढेको छ । यही सहजताको लाभ उठाउँदै राष्ट्र बैंकले तालिकाअनुसार दोस्रो त्रैमासमा उठाउनुपर्ने आन्तरिक ऋण पनि अहिल्यै (पहिलो त्रैमासमा) उठाउन थालेको अधिकारीहरू बताउँछन् ।

खासगरी अहिले राजस्वमा भएको कमी र तरलता सहज भएकाले कम ब्याजदरका कारण सरकारले अहिले धमाधम आन्तरिक ऋण उठाइरहेको वित्तीय क्षेत्रका जानकार परशुराम कुँवर क्षेत्रीले बताए । ‘कर्जा माग अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकिरहेका बेला बैंकमा पैसा थुप्रिएको छ । यही बेला लक्ष्यअनुसार राजस्व उठन नसकेकाले सरकारले राजस्व उठाइरहेको होला,’ उनले भने, ‘यसो गर्दा तरलता व्यवस्थापन पनि भयो र सरकारले पनि कम ब्याजदरमा ऋण उठाउन पायो ।’

गत भदौ २५ देखि वाणिज्य बैंकहरूले स्थानीय तहको खातामा रहेको ६० प्रतिशत रकम गणना गर्ने सुविधा पाएका थिए । त्यसयता स्थानीय तहको खातामा रकम थपिएसँगै बैंकहरूमा पनि निक्षेप बढेको छ । यसरी वित्तीय प्रणालीमा निक्षेप थपिएपछि बैंकहरूबीचको सापटी (अन्तरबैंक दर) ६ प्रतिशतबाट घटेर २ प्रतिशत हाराहारीमा झरेको छ ।

ब्याजदरलाई अस्वाभाविक उतारचढाव हुन नदिई वाञ्छित सीमाभित्रै राख्न नेपाल राष्ट्र बैंकले ब्याजदर करिडोर कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । ब्याजदर करिडोरअनुसार अन्तरबैंक दर ४.५ प्रतिशतभन्दा तल झरेपछि रिभर्स रिपोलगायत औजारमार्फत ब्याज भुक्तानी गर्ने गरी बजारबाट पैसा झिक्नुपर्छ । अन्तरबैंक दर ७.५ प्रतिशतभन्दा बढी भएपछि रिपोलगायत विभिन्न औजारहरूमार्फत राष्ट्र बैंकले बजारमा पैसा पठाउनुपर्छ । तर अहिले अन्तरबैंक दर २ प्रतिशतभन्दा तल झर्दा पनि राष्ट्र बैंकले बजारबाट पैसा झिक्ने निर्णय गर्न सकेको छैन । स्थानीय तहको खातामा रहेको रकम वाणिज्य बैंकहरूले निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्थापछि अन्तरबैंक दर घटेर तल झरे पनि बजारबाट पैसा झिक्ने निर्णय गरिहाल्न नसकिएको राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरू बताउँछन् ।

‘अहिले राष्ट्र बैंकलाई नैतिक दबाब परेको छ । अन्तरबैंक दर ४.५ प्रतिशतभन्दा तल जाँदा पनि बजारबाट पैसा नझिक्दा आफ्नै नीतिविपरीत काम हुने, झिकौं भने सरकारकै निर्णयअनुसार बजारमा आएको पैसा हो,’ स्रोतले भन्यो, ‘यही कारण तत्कालै राष्ट्र बैंकले केही निर्णय गर्न सकेको छैन ।’ सैद्धान्तिक रूपमा आफ्नै नीतिविपरीत भए पनि व्यावहारिक पक्ष हेरेर राष्ट्र बैंक अहिले पर्ख र हेरको अवस्थामा रहेको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।

गत आर्थिक वर्षको पहिलो दुई महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा सरकारको पुँजीगत खर्च, राजस्व संकलन, वैदेशिक सहयोग र अनुदानलगायत सबैको अवस्था नाजुक छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांकअनुसार मंगलबारसम्म १ खर्ब ७९ अर्ब रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १२.६२ प्रतिशत हो । गत वर्षको सोही अवधिमा राजस्व संकलन १२.०९ प्रतिशत थियो । चालु आर्थिक वर्षको साढे दुई महिनामा राजस्वबाट उठेको रकम सोही अवधिमा भएको कुल चालु खर्चभन्दा बढी हो । गएको साढे २ महिनाको अवधिमा सरकारले १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ चालु खर्च भएको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको १३.७८ प्रतिशत हो ।

गत शुक्रबारसम्म ११ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ पुँजीगत खर्च गरेको छ । यो वार्षिक लक्ष्यको ३.७८ प्रतिशत हो । गत वर्षको सोही अवधिमा पुँजीगत खर्च लक्ष्यको ४.८८ प्रतिशत भएको थियो ।