टोखाको इसान बाल तथा महिला अस्पतालले पनि विपन्नका लागि शय्या छुट्याएको छैन । अस्पतालको नागरिक बडापत्रमा पनि निःशुल्क शय्याबारे उल्लेख छैन । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयको विवरणमा विपन्न असहायलाई निःशुल्क सेवा दिएको भनेर अस्पतालले २०७९ साउन २६ मा १३ हजार ३ सय ३२ अमेरिकी डलर पर्ने अल्ट्रासाउन्ड युनिट भन्सार छुटमा भित्र्याएको छ । बल्खुको बयोधा अस्पतालले पनि २०७९ चैत १७ मा २ करोड १५ लाख जापानी येन पर्ने सिटी स्क्यान मेसिन भन्सार छुटमा ल्याएको थियो । तर, यहाँ न नागरिक बडापत्रमा निःशुल्क शय्याबारेमा उल्लेख छ, न विपन्नले निःशुल्क शय्यामा छुट पाएका छन् ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका अनुसार मुलुकभरका निजी तथा सरकारी अस्पतालले ५ वर्षमा भन्सार छुटमा ८३ अर्ब ३७ करोड १० लाख ४० हजार रुपैयाँ बराबरको स्वास्थ्य उपकरण तथा सामान आयात गरेको देखिन्छ । चालु आर्थिक वर्षमा १ सय ४९ वटा अस्पतालले ५ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ६४ हजार रुपैयाँको उपकरण भन्सार छुटमा ल्याएका थिए । यो छुट सुविधा पाएबापत स्वास्थ्य संस्थाले गरिब, असहाय, विपन्न बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवामा कम्तीमा १० प्रतिशत छुट दिनैपर्छ । अर्थात् स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण आयातमा लाग्ने राजस्व छुट सिफारिससम्बन्धी कार्यविधि, ०७९ अनुसार अस्पतालले पैठारी गर्ने स्वास्थ्य सामग्री तथा उपकरण आयातमा राजस्व छुट गराउन गरिब, असहाय तथा विपन्न बिरामीलाई सेवा शुल्कमा कम्तीमा दस प्रतिशत निःशुल्क प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ । स्वास्थ्य संस्था सञ्चालन मापदण्ड, ०७७ को दफा ७० बमोजिम अस्पतालमा उपचार गराउन आउने विपन्न, असहाय, बेवारिस बिरामीका लागि कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार गराउनुपर्ने व्यवस्था छ ।
काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रवक्ता नवीन मानन्धरले भने मापदण्ड कार्यान्वयन नगर्ने अस्पतालको अनुगमन भइरहेको र अटेर गर्नेलाई कारबाही गर्ने तयारीमा रहेको बताए । अस्पतालहरूले गरिब तथा विपन्न बिरामीलाई स्वास्थ्य सेवामा १० प्रतिशत छुट दिने गरेको दाबी गरे पनि कुल शय्याको १० प्रतिशत छुट्याई निःशुल्क उपचार दिने गरेका छैनन् । भन्सार छुटमा सामान ल्याउने, सुविधा मात्र उपभोग गर्ने गरेको देखिन्छ । स्वास्थ्य संस्थाहरूले सुविधा दिए/नदिएकाबारे विपन्नलाई जानकारी पनि छैन । ग्रिन सिटीमा भेटिएकी दमको बिरामी नुवाकोटकी सुन्तली डंगोलका परिवारलाई विपन्न परिवारले पाउने सुविधाबारे जानकारी छैन । १७ दिन अस्पताल बस्दा २ लाखभन्दा बढी सकिइसकेको सुन्तलीका श्रीमान्ले बताए । उनीसँग थप उपचार गराउने पैसा छैन ।
सेवा शुल्कमा १० प्रतिशत छुट पाउने बिरामीको नामावली, संख्या र छुट रकमबारे स्वास्थ्य मन्त्रालयमा विवरण छैन । विपन्नलाई निःशुल्क भनी छुट्याएको शय्यामा उपचार गराउने बिरामीको विवरणसमेत छैन । मन्त्रालयका सूचना अधिकारी डा. पवनकुमार साहले राजस्व छुट कार्यविधि आएपछि मन्त्रालयमा अनिवार्य पेस गर्न भनिसकेको बताए । ‘तर, अस्पताल सञ्चालकहरू कुल शय्याको १० प्रतिशत निःशुल्क छुट्याएको शय्यामा उपचार गराउने बिरामीको विवरण भने बुझाउन आनाकानी गरिरहेका छन्,’ उनले भने ।
विपन्नलाई निःशुल्क सेवा दिने मापदण्ड कार्यान्वयन नभएपछि स्वास्थ्यमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले अनुगमन तीव्र बनाएका थिए । गत जेठ १९ मा निर्णय गरी अस्पतालहरूलाई गरिब परिचयपत्र वा विपन्न भएको वडाको सिफारिसलाई आधार मानेर निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका थिए । चाबहिलको मेडिकियर, ह्याम्स, बसुन्धाराको चिरायुलगायत अस्पतालमा अनुगमन पनि गरे । तर, अस्पतालले शय्याको व्यवस्था गरे पनि उपचार भने गर्ने गरेको देखिँदैन ।
ॐ हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर चाबहिलका अध्यक्ष डा.आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले अस्पतालमा विपन्न कोटामा उपचार गराउन आउने बिरामी नै नभएको जिकिर गरे । ‘त्यसमाथि अस्पतालले के–के सेवा दिने भन्नेबारेमा स्पष्ट छैन,’ उनले भने । त्यस्तै इसान बाल तथा महिला अस्पतालका निर्देशक डा. रामानन्दनप्रसाद चौधरीले निःशुल्क सेवा दिनेबारेमा हतारमा मापदण्ड ल्याइएको र अहिले नेताहरूले लोकप्रियता कमाउन जबर्जस्ती लागू गर्न खोजेकाले कार्यान्वयनमा मुस्किल परेको दाबी गरे ।
मन्त्रालयले जारी गरेको सूचनाअनुसार निःशुल्क उपचार प्राप्त गर्नेहरूको फोटोसहितको विवरण अस्पताल परिसरको सूचना पाटीमा टाँस गर्नुपर्छ । कतिपय अस्पतालले उपचार दिएको दाबी गरे पनि फोटोसहितको विवरण टाँसेका छैनन् । चिरायु हस्पिटलले विपन्न बिरामीको उपचार गर्ने गरेको बताए पनि बिरामीको फोटोसहित विवरण सूचना पाटीमा टाँस गर्ने गरेको छैन । त्यस्तै बसुन्धाराको ग्रिन सिटी अस्पतालले पनि निःशुल्क शय्या छुट्याए पनि उपचार भने गर्ने गरेको छैन ।
निजी अस्पतालहरूको छाता संस्था एसोसिएसन अफ प्राइभेट हेल्थ इन्स्टिच्युसन (अफिन) ले विपन्नता भएका बिरामीलाई उपचार दिने वातावरण बनाउनुको सट्टा उल्टो सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क दिन नसकिने भन्दै मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ । अफिनका महासचिव हेमराज दाहालले अस्पताल व्यवस्थापनले मात्र चाहेर सम्पूर्ण सेवा निःशुल्क गर्न नसकिने तर्क गरे । ‘अस्पतालभित्र चिकित्सक, फार्मेसी, नर्सिङलगायत विभिन्न छुट्टाछुट्टै ५ प्रकारका संघ छन्,’ उनले भने, ‘अफिनले ६० देखि ७० प्रतिशत मात्र निःशुल्क गर्न सक्छ । बाँकी सकिँदैन ।’ उनले फार्मेसी र डाक्टरले अपरेसन गर्दा लिने चार्ज आफूहरूले मिनाहा गर्न नसकिने बताए । ‘सबैले चाहेमा मात्र निःशुल्क गर्न सकिन्छ,’ उनले भने ।
नेपाल चिकित्सक संघका अध्यक्ष डा. अनिलविक्रम कार्कीले राज्यले चिकित्सकलाई करकापमा पार्न खोजेको आरोप लगाए । ‘डाक्टर पढ्न ४२ लाख खर्च गर्नुपर्छ । पास भइसकेपछि ४८ हजार रुपैयाँ तलब त्यो पनि निजीले त्यति दिँदैन,’ उनले भने, ‘त्यसमाथि राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ । अनि फेरि विपन्नका नाममा थप १० प्रतिशत लिन खोज्नु चिकित्सकमाथि अन्याय हो ।’ उनले नर्सहरूको अवस्था पनि उस्तै भएको बताए । ‘आफ्नो तलबको १० प्रतिशत निःशुल्क सेवा दिनुपरेमा नर्सहरू नेपालमा टिकाउन सकिँदैन,’ उनले भने । मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले जसरी भए पनि अस्पताल सेवाको कुल १० प्रतिशत निःशुल्क गर्नुपर्ने बताए ।
भन्सार छुटमा कहिले कतिको भित्रियो उपकरण ?
| २०७५/७६ | ११ अर्ब ७० करोड २३ लाख |
| २०७६/७७ | ५ अर्ब २९ करोड ६६ लाख |
| २०७७/७८ | ४० अर्ब ८१ करोड ८२ लाख |
| २०७८/७९ | १९ अर्ब ९९ करोड ५३ लाख ७६ हजार |
| २०७९/८० | ५ अर्ब ५५ करोड ८५ लाख ६४ हजार |
