काठमाडौँ — पावर चाइनाले बनाउने भनिएको ७५६ मेगावाट क्षमताको तमोर जलाशययुक्त आयोजनाको सम्झौता रद्द गर्नुपर्ने चरणमा पुग्दा पनि सरकारले अवधि लम्ब्याएको छ । सो आयोजनामा सरकारले हालसम्मको विकासक्रमको समीक्षा गर्दै सुझाव पेश गर्न भनी उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री एवम् लगानी बोर्डका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको अध्यक्षतामा बसेको बोर्डको ५५औं बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो । प्रधानमन्त्री दाहालको आगामी चीन भ्रमणलाई ध्यान दिइँदै यस्तो निर्णय भएको हो । बैठकले हालसम्मको विकासक्रमको समीक्षा गर्दै परियोजनाको भावी कार्यदिशासम्बन्धी सुझाव पेश गर्न उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो । यसअघि बोर्डको ५४ औं बैठकले आयोजना बनाउने कि नबनाउने विषयमा स्पष्ट पार्न पावर चाइनालाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
सो कम्पनीले आयोजनामा नेपाली पक्षले सहयोग नगरेको आरोप लगाउँदै जवाफ दिएको थियो । वि. सं. २०७६ मा पावर चाइना र नेपाली कम्पनी हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट एन्ड डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल) बीच संयूक्त कम्पनी स्थापना गरी आयोजना बनाउने सम्झौता भएको थियो । ताप्लेजुङ, पाँचथर र तेह्रथुममा पर्ने ७५६ मेगावाट क्षमताको यो आयोजनाको जिम्मा पाएका कम्पनीले ३ वर्षसम्म बनाउने छाँट नदेखाएपछि एचआईडीसीएलले सम्झौता तोड्नका लागि लगानी बोर्डलाई आग्रह गरेको थियो ।
२ महिनाको म्याद राखेर उच्चस्तरीय समिति गठन गरी समितिको प्रतिवेदन पश्चात बाँकी कुरा अगाडि बढ्ने निर्णय भएको बोर्डका प्रवक्ता अमृत लम्सालले जानकारी दिए । त्यस्तै बैठकले चार वटा जलविद्युत् परियोजनाहरूः रोल्वालिङ खोला (२२ मेगावाट), छुजुङ्ग खोला (६३ मेगावाट), दाना खोला (४९.९५ मेगावाट ) र सानीभेरी जलविद्युत् परियोजना (४४.५२ मेगावाट) का लागि कुल ३६ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लगानी स्वीकृत गरेको छ ।
दमकस्थित चीन–नेपाल मैत्री औद्योगिक पार्कको सम्बन्धमा विकासकर्तासँग वार्ता गरी परियोजना विकास सम्झौता (पीडीए) को अन्तिम मस्यौदा तयार गर्न लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको संयोजकत्वमा वार्ता समिति गठन हुने भएको छ ।
दाङको राजपुर गाउँपालिकामा २४५ मेगावाट र २० मेगावाट ब्याट्री क्षमताको सौर्य ऊर्जा परियोजनाको अध्ययनका लागि डोल्मा हिमालयन इनर्जीललाई अध्ययन अनुमतिपत्र दिने निर्णय पनि भएको छ । बाँकेको कोहलपुर र कपिलवस्तुको वाणगंगामा २५० मेगावाटको सौर्य ऊर्जा विकासका लागि अध्ययनकर्ता राइसेन इनर्जीबाट पेस भएको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन प्रतिवेदन प्राप्त भएको प्रवक्ता लम्सालले जानकारी दिए । बोर्डले माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् परियोजनाको सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको निर्देशनात्मक आदेश कार्यान्वयनका लागि मन्त्रिपरिषद् समक्ष प्रस्ताव पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।
