‘जागिरै पाइँदैन, पाएको पनि अपमानका कारण छाड्नुपर्छ’


[ss_social_share]
लेखक : admin      ११ महिना अगाडि मा प्रकाशित     
‘जागिरै पाइँदैन, पाएको पनि अपमानका कारण छाड्नुपर्छ’

माध्यमिक शिक्षा पूरा गरेका प्रभास रानाले एउटा कुरियर कम्पनीमा दुई वर्ष काम गरे। धनगढीका स्थायी बासिन्दा उनी समलिंगी पुरूष हुन्। सामान डेलिभरी दिनु उनको मुख्य काम थियो।

बाह्र कक्षाको परीक्षा दिएर प्रभास रोजगारीको खोजीमा लागेका थिए। केही दिनमा काम त पाए तर कार्यालयका सहकर्मीहरू सहज भएनन्। सहकर्मीहरूले उनलाई जिस्क्याए, घुमाइफिराइ भाषामा अपमान गरे।

‘एक त हामीजस्तो लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका मान्छेलाई जागिर पाउनै मुस्किल छ, पाइहाले पनि घुलमिल हुन समस्या हुन्छ,’ उनले भने, ‘साथीहरूले मलाई केटीले जसरी काम गरेको, केटी जसरी हाँसेको, केटी जस्तो हिँडेको भनेर जिस्क्याइरहे।’

जिस्क्याउने र कटाक्ष गर्ने त छँदैछ, समयमा पारिश्रमिक नपाउने पनि उनी नै हुन्थे। जसोतसो दुई वर्ष काम गरे, त्यसपछि उनी त्यहाँ टिक्न सकेनन्।

‘अरूले गरेको गल्तीको दोष पनि मलाई नै लाग्थ्यो। जेजस्तो भए पनि रोगजारी गर्नैपर्छ भनेर दुई वर्ष काम गरेँ। त्यसपछि जति प्रयास गर्दा पनि सकिनँ,’ उनले भने।

काम छोडेपछि प्रभास घरै बसिरहेका छन्। आजकाल कहिलेकाहीँ तरकारी बेच्छन्, मजदुरी पनि गर्छन्। जागिर पाउने आशा मरेको छैन।

जागिरका लागि लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूको हकहितमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्था नीलहीरा समाजको धनगढी कार्यालयमा पनि आग्रह गरेका छन्।

‘घरको खर्च धान्न पनि काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ। जागिर नहुँदा मानसिक तनावमा छु,’ उनले भने।

काजल राई पारलैंगिक महिला (ट्रान्सवुमन) हुन्। उनले इञ्जिनियरिङमा डिप्लोमा गरेकी छन्। हेटौंडाकी स्थायी बासिन्दा उनी पढाइका लागि भरतपुर बसिन्। त्यहाँ उनले काम खोजिन्। एउटा होटलमा वेटरको काम पाइन्। पुरूषकै पहिरनमै काम गरिन्। मुस्किलले पाएको काम पनि छोड्नु पर्ला भन्ने पिरले आफ्नो आफ्नो लैंगिक पहिचानबारे कसैलाई सुइँको दिइनन्।

मुखले नभने पनि, पहिरन पुरूषकै भए पनि शारीरिक भाषा महिलाकै हुन्थ्यो, लुकाएर नलुक्ने।

‘आफूले नभने पनि भित्र भएको केटीजस्तो भावना आफैं बाहिर निस्किन्थ्यो। होटलका सबैले मलाई हेर्ने, कान्छी भनेर जिस्काउने। होटलमा आउनेले पनि थाहा पाउँथे,’ काजलले भनिन्, ‘मैले लुकाउन खोज्दा पनि मेरो पहिचान लुकेन। अरूले मेरो पहिचान स्वीकार गरेनन्। आफ्नो आत्मसम्मानमा चोट लागेको ठानेर काम छाडेँ।’

होटल छाडेपछि अन्यत्र काम खोजिन् तर आत्मसम्मानका साथ काम गर्न पाउने सम्भावना कतै देखिनन्। अन्ततः उनी एक साथीको संगतमा वीरगञ्ज पुगिन् र आफ्नो समुदायका व्यक्तिहरूका साथ नृत्यमा लागिन्।

‘पढेपछि काम पाउँछु भन्ने विश्वास थियो तर काम नहेर्ने रहेछन्। हाउभाउमा ध्यान दिएर अपमान गर्ने रहेछन्,’ उनी भन्छिन्, ‘नृत्यमा मेरो रूचि होइन तर ज्यान पाल्न पनि नाच्नुपरेको छ। म जे हुँ प्राकृतिक कुरा हो। रोजगारी दिनेले त काम पो हेर्नुपर्ने, हाउभाउ हेरेर उपहास गर्छन्।’

काजल जस्तै ट्रान्सवुमन गरिमा मगरले पनि कार्यस्थलमा दुर्व्यवहारकै कारण जागिर छोडिन्। उनले हालै स्नातक तहको अन्तिम परीक्षा दिएकी छन्।

स्नातक तह पढ्दै गर्दा उनले एक गैरसरकारी संस्थाले कर्मचारी भर्नाका लागि आवेदन खुला गरेको थाहा पाइन्। आवेदन गरिन्। उनी छानिइन् र काम सुरू गरिन्। तर आफ्नो लैंगिक पहिचानका कारण काम छोड्नुपर्ने हो कि भन्नेमा चिन्ता थियो। पुरूष पहिरनमै कार्यालय गइन्।

उनलाई पनि काजलकै जस्तो स्थिति आइलाग्यो। लुकाउन खोजेको लैंगिकता लुकेन। हाउभाउ, शारीरिक ढाँचाबाट सहकर्मीहरूले उनको स्त्रीमन भेउ पाए।

‘म केटी भएको म आफैंले हुन चाहेर होइन, मनको भाव स्वतः प्रकट हुन्छ। यस्तो प्राकृतिक कुरामा किन जिस्क्याउनु?’ उनी प्रश्न गर्छिन्, ‘काममा त व्यक्तिको क्षमता पो हेर्ने हो, मेरो लैंगिकताले अरूलाई के फरक पर्छ?’

गरिमाले कार्यालमा काम गर्नुभन्दा बढी केटा भएर किन केटीको जस्तो स्वभाव भएको भन्ने प्रश्नको जवाफ दिनुपर्ने भयो।

कार्यालयमा काम गर्ने क्रममा पहिचानको सम्मान नहुनु भनेको आत्मसम्मान नहुनु हो। हैरान भएपछि बाध्य भएर उनी आफैंले काम छाडेको बताइन्।

उनको अनुभवअनुसार केही फरक देखिएपछि अर्को व्यक्तिलाई सामान्य जिज्ञासा हुनु स्वाभाविक भए पनि उपहास र दुर्व्यवहारको तहमा गएपछि सहन कठिन हुन्छ। दुर्व्यवहारविरूद्ध प्रहरीमा उजुरी गर्न मिल्छ भन्ने पनि उनलाई थाहा छ। तर त्यसको परिणाम उपयोगी हुने गरेको छैन। उल्टै सुरक्षा जोखिम बढ्ने सम्भावना हुन्छ।

उनी पनि अहिले कामको खोजीमा छिन् तर पाएकी छैनन्।

ट्रान्सवुमन किरण थापा हेटौंडामा बसेर यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक समुदायका लागि काम गर्छिन्। लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिलाई पहिचानकै कारण रोजगारीबाट निस्किन बाध्य पार्नु वा निकाल्नु गैरकानुनी हुने उनको भनाइ छ। राज्यका निकायहरूको लापरबाहीका कारण दुर्व्यवहार हुने गरेको र कामबाट निकालिनु परेको उनको ठहर छ।

‘लैंगिक पहिचानका आधारमा कसैले पनि दुर्व्यवहार पर्न पाइँदैन। कुनै संस्थाभित्र दुर्व्यवहार हुन्छ भने संस्थाले दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्छ। संस्था नै दोषी छ भने राज्यले कारबाही गर्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।

हाल उनी लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूका रोजगारीका लागि स्थानीय तहहरूसँग छलफल चलाउँदै छिन्।

‘म पहल गरिरहेकी छु। रोजगारी दिनेहरू नीतिनियम खोज्छन्। तथ्यांक माग्छन् तर व्यवहारमा काम गर्दैनन्,’ उनले भनिन्।

हेटौंडामा लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरू पसल, ब्युटिपार्लर र यस्तै सानातिना व्यवसायमा लागेका छन् तर यसमा पनि समस्या छ। मानिसहरू हत्तपत्त लैंगिक तथा अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिका पसलमा जाँदैनन्।

‘यस्ता व्यक्तिका पसलमा जानु हुन्न, यिनले पकाएको खानुहुन्न भन्ने गलत धारणा धेरैमा छ,’ किरण भन्छिन्, ‘हाम्रा कतिपय साथीले त राति काम गर्नुपर्ने बाध्यता पनि छ।’

धेरैले सीपमूलक काम जानेका भए पनि सीप देखाउने र आर्जन गर्ने वातावरण छैन।

हेटौंडामा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका सयभन्दा बढी व्यक्तिहरू खुलेर आएका छन्। नखुलेको जनसंख्या करिब पाँच हजार रहेको उनले बताइन्।

अधिकांश सामाजिक व्यवहार कस्तो हुने हो भन्ने डरकै कारण खुल्न सकिरहेका छैनन्।

कुनै पनि व्यक्तिले अर्को व्यक्तिमाथि अभद्र व्यवहार गर्न नपाइने कानुन छ। अभद्र व्यवहार गर्नेमाथि कानुनी कारबाही हुने व्यवस्था रहेको अधिवक्ता शशी बस्नेत बताउँछिन्।

‘सार्वजनिक स्थलमा व्यापार-व्यवसाय गर्दा पहिचानका आधारमा अभद्र व्यवहार गर्न पाइँदैन। पहिचानको आधारमा गालीगलौज गर्नु र त्यही कारणले सामान नकिन्नु कानुन विपरीत हुन्छ,’ उनले भनिन्।

अभद्र व्यवहार, धम्की, घृणा र कुटपिट गर्न खोजे वा गरेमा अमानवीय व्यवहार अन्तर्गत कानुनी कारबाही हुन्छ।

मुलुकी अपराध सहिंताको दफा १६८ मा कसैकाथि अमानवीय व्यवहार गरेको वा सामाजिक बहिस्कार गरेको प्रमाणित भएमा पाँच वर्षसम्म कैद र पचास हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना हुने प्रावधान छ। लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिहरूले आफूमाथि दुर्व्यवहार भएको वा आफूलाई सामाजिक बहिस्कार गरेको अवस्थामा प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिन सक्छन्।

राज्यको अधिकार प्राप्त कार्यालयका कर्मचारीले लिंग, शारीरिक अवस्था वा यस्तै अन्य कुनै आधारमा कुनै पनि नागरिकमाथि जानीजानी भेदभावपूर्ण व्यवहार गर्न नहुने कानुनी प्रावधान छ। भेदभाव गर्नेलाई तीन वर्षसम्म कैद वा तीस हजार रूपैयाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था छ।

कार्यक्षेत्रमा हुने दुर्व्यवहार पनि दण्डनीय हुन्छ। अधिवक्ता बस्नेतका अनुसार रोजगारी दिनेले श्रमिकलाई धर्म, वर्ण, लिंग, जातजाति, उत्पत्ति, भाषा, वैचारिक आस्था वा अन्य त्यस्तैमध्ये कुनै पनि आधारमा भेदभाव गर्न पाउँदैन।

लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायमाथि हुने भेदभावमा लिंगका आधारमा गरेको भेदभाव तथा दुर्व्यवहार अन्तर्गत दोषीमाथि कारबाही हुन्छ।

‘कार्यक्षेत्रमा केटा भएर किन केटीजस्तो भएको वा केटी भएर किन केटा जस्तो भएको भन्नुले व्यक्तिको आत्मसम्मानमा ठेस पुग्छ, मानवअधिकार हनन हुन्छ,’ अधिवक्ता बस्नेत भन्छिन्, ‘लिंगका आधारमा अपमान गरेर जागिरबाट निकाल्ने रोजगारीदाता वा कार्यालय प्रमुखविरूद्ध उजुरी लाग्छ।’

साथै कसैले कार्यस्थलमा वा कामको सिलसिलामा अनुचित प्रभावमा पारी यौनजन्य दुर्व्यवहार मानिने कुनै कार्य गर्न वा गराउन हुँदैन। रोजगारीदाताले यौनजन्य दुव्यर्वहार गर्ने श्रमिकलाई, दुर्व्यवहारको अवस्था र गाम्भीर्य हेरी सेवाबाट हटाउनेसम्मको सजाय गर्न सक्ने व्यवस्था छ।

हेटौंडा उपमहानगरपालिकाकी प्रमुख मीनाकुमारी लामाका अनुसार उपमहानगरले लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायका व्यक्तिको आयआर्जनका लागि सीपपमूलक तालिम कार्यक्रम तय गरेको छ। यस विषयमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक समुदायकै व्यक्तिहरूको योजनाअनुसार अघि बढ्न र लगानी गर्न तयार रहेको उनले बताइन्।

‘दुर्व्यवहार भएको भन्ने गुनासो वा उजुरी आएमा पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउन पहल गर्छौं,’ उनले भनिन्।

भरतपुर महानगरपालिकासँग भने यो समुदायका लागि अलग्गै कार्यक्रम छैन। महानगरस्थित ‘सचेत समाज’ का कार्यक्रम निर्देशक देव श्रेष्ठका अनुसार महानगरका अधिकारीहरूसँग कुरा गर्दा प्रस्ताव ल्याउनू भने, समाजले प्रस्ताव बुझायो तर काम भएन।

अन्य समुदायलाई जस्तै यो समुदायका लागि पनि स्थानीय सरकारले रोजगारी सिर्जना गरी उनीहरूमाथि हुने दुर्व्यवहार अन्त्य गर्नुपर्ने श्रेष्ठ बताउँछन्।

भरतपुर महानगरका उपप्रमुख चित्रसेन अधिकारीले कार्यालयमा यो समुदायबारे कुनै आग्रह वा गुनासो नआएको बताए।

‘भरतपुरभित्रका होटलमा मनोरञ्जन क्षेत्रमा काम गर्नेहरूमाथि निगरानी र अनुगमन भइरहेको छ। त्यहाँ दलित र जनजाति समुदायका व्यक्तिहरू धेरै रहेकाले उनीहरूको हकअधिकारका बारेमा छलफल चलेको छ,’ उनले भने, ‘लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक भनेर हामीसँग अलग्गै कुनै कार्यक्रम छैन।’

अलग्गै कार्यक्रम नभए पनि त्यस समुदायका संस्थाहरूले कार्यक्रम ल्याएको अवस्थामा महानगरले भरपूर सहयोग गर्ने उपप्रमुख अधिकारीले बताए।