होला त महरामाथि छानबिन ?


[ss_social_share]
लेखक : admin      ११ महिना अगाडि मा प्रकाशित     
होला त महरामाथि छानबिन ?

चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड रकम मागेको अडियो, यौन हिंसालगायत विवादबाट उम्किएका महराको अबको राजनीतिक भविष्य आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले गर्ने छानबिनबाट निर्धारण हुने

काठमाडौँ — माओवादी उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा ९ किलो सुन तस्करी प्रकरणमा मुछिएपछि माओवादी अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बल्ल यसबारे मुख खोल्न थालेका छन् । माओवादी वाग्मती प्रदेशको सोमबारको बैठकमा महरामाथि लागेको आरोपबारे उनले भने, ‘महरा मात्र होइन, नाम मुछिए मलाई पनि हत्कडी लगाए हुन्छ ।’

उनको भनाइपछि हलमा सहभागी नेता तथा कार्यकर्ताले ताली बजाएर समर्थन गरेका थिए । सुन प्रकरणमा अनुसन्धान गरिरहेको नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) सँग महरा गम्भीर रूपमा जोडिएको हो कि होइन भनेर आफूले बुझेको तर गम्भीर नभएको सूचना पाएको दाहालले बैठकमा बताएको एक सहभागीले जानकारी दिए । ‘मैले सीआईबीसँग बुझ्दा महराजीको कुरा गम्भीर होइन भन्ने जवाफ आएको छ । तर बाहिर महराजी गम्भीर रूपमा जोडिएको निरन्तर आइरहेको छ,’ उनको भनाइ थियो, ‘यदि गम्भीर हो भने सीआईबीलगायत सम्बन्धित निकायलाई अनुसन्धान गरे हुन्छ भनेको छु ।’

सरकारले चाहेमा महराको छानबिन सहजै अघि बढ्ने अवस्था छ । यो प्रकरणमा महरा र उनका छोराले छानबिनलाई सघाउने बताइसकेका छन् । तर दाहाल–महराको करिब दुई दशक लामो सम्बन्धले छानबिन अघि बढाउन छेकेको माओवादीभित्र बुझाइ छ । दुई साताअघि सकिएको केन्द्रीय समिति बैठकमा महरामाथि केही केन्द्रीय सदस्यले प्रश्न उठाए पनि उनले जवाफ दिने आवश्यकता ठानेनन् । त्यही बैठकमा प्रधानमन्त्री दाहाल र गृहमन्त्री श्रेष्ठले सुनलगायत अरू काण्डमा पार्टीभित्र र बाहिर जो मुछिए पनि कारबाही हुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।

सशस्त्र युद्ध र शान्ति प्रक्रियापछि दाहाल र महराबीचको सम्बन्धलाई नङ–मासुका रूपमा हेरिन्थ्यो । माओवादीभित्र भीषण दुई लाइन संघर्ष चल्दा दाहालले अन्तिम सल्लाह महराबाटै लिन्थे । त्यहीअनुसार अघि बढ्थे । २०६१ सालमा बाबुराम भट्टराईलाई कारबाही गर्दा होस् या २०६५ मा तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगत कटवाललाई कारबाही गर्दा उनी सरकारका प्रवक्ता थिए । त्यसबेला संकटमा परेका दाहाललाई ढाडस दिने मुख्य नेता महरा नै थिए । दाहालले महरालाई २०७१ मा एकीकृत माओवादीको महासचिव नियुक्त गरेका थिए । यौन हिंसाको आरोप नलागेको भए माओवादीमा उनी दाहालको उत्तराधिकारीका रूपमा अघि बढेका थिए ।

‘दाहाल र महराले एकअर्कालाई राम्ररी चिन्नुभएको छ । एकअर्काका सबल र दुर्बल पक्ष दुवैलाई थाहा छ,’ माओवादीका एक वरिष्ठ नेताले भने, ‘शतप्रतिशत पुष्टि नभइकन प्रधानमन्त्री दाहालले महरामाथि कारबाहीको डन्डा चलाउनुहुन्छ जस्तो लाग्दैन ।’ दाहालप्रति महराका दर्जनौं गुनासो रहेको उनी निकट एक नेता बताउँछन् । मुख्य गुनासो २०७६ असोजमा सभामुख छँदा यौन हिंसाको आरोप लागेपछि दाहालले ‘सहयोग’ नगरेको भन्ने छ । आरोपपछि सभामुख पदबाट राजीनामा दिएर प्रहरी हिरासतमा ३० र पुर्पक्षका लागि कारागारमा १०३ दिन बस्दा दाहालले वास्ता नगरेको गुनासो छ ।

‘अध्यक्षले चाहेको भए यौन हिंसाको आरोप लागेकै बेला बचाउन सकिने अवस्था थियो,’ महराले बेलाबेला गुनासो गर्दै आएका थिए, ‘त्यसबेला नेकपामा अर्का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्रीको दबाब प्रचण्डले थेग्न सक्नुभएन ।’ तत्कालीन सभामुख महराले एमसीसी सम्झौता अघि नबढाएका कारण ओलीबाट ‘फसाइएको’ आरोप लगाउँदै आएको छ । महरामाथि लागेको यौन हिंसामा भने जिल्ला अदालत काठमाडौं र उच्च अदालत पाटनले सफाइ दिइसकेको छ । गत भदौमा दाहालले उनलाई उपाध्यक्ष र प्रवक्ता चयन गरी पार्टीमा पुनःस्थापित गराए ।

माओवादी समानुपातिक सूचीको पहिलो नम्बरमा महराको नाम थियो । तर निर्वाचन आयोगमा अन्तिम सूची पेस गर्ने दिन दाहालले महराको नाम हटाएका थिए । समानुपातिक सूचीमा महराको नाम राख्दा ‘जनतामा राम्रो प्रभाव नपर्ने’ दाहालको बुझाइ थियो । उनको नाम हटाएपछि हाल मुख्य सचेतक रहेका हितराज पाण्डेको नाम सिफारिस भएको थियो ।

जेल बस्दा र सफाइ पाइसकेपछि महरा आत्मकथा लेखनमा छन् । सशस्त्र युद्ध र त्यसपछि दाहालसँग निकट भएर काम गर्दा राजनीतिक/गैरराजनीतिक सम्बन्धका कुरा खुलेर राख्ने कि नराख्नेमा उनी ‘पर्ख र हेर’ को नीतिमा छन् । आफूमाथि दाहाल सरकार निर्मम भए त्यसको छाया उनको आत्मकथामा पर्ने निकट स्रोतको भनाइ छ । ‘प्रधानमन्त्रीसँग महरा सरले विगतमा काम गर्दा के के भयो ? कस्तो व्यवहार भयो ? सबै उल्लेख छ,’ स्रोतको भनाइ छ, ‘त्यो खुल्यो भने सबैको अनुहार प्रस्ट देखिनेछ ।’

माओवादी स्थायी समिति सदस्य जोखबहादुर महरा सुन प्रकरणका गिरोहसँग फोन सम्पर्क भएको भनी फसाउन खोजेको दाबी गर्छन् । ‘अरू कुनै सन्दर्भमा पनि फोन हुन सक्छ । फोनमा कुराकानी भएकै आधारमा फसाउन खोजिएको देखिन्छ,’ उनले भने, ‘यो विषय व्यापक भएपछि तथ्यतथ्य पत्ता लगाउन सरकारले अनुसन्धान गरोस् ।’

विगतमा माओवादी लडाकुलाई भरणपोषणका लागि बुझेको रकम अपारदर्शीको आरोप र दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा जिताउन चिनियाँ व्यापारीसँग ५० करोड रकम मागेको अडियो विवादमा पनि महरा परेका थिए । अध्यक्ष दाहाल प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवार भएको र त्यसबेला बहुमत पुग्न नसकिरहेको अवस्थामा ‘सांसदका लागि’ रकम माग गरेको अडियो सार्वजनिक भएको थियो । संसद्मा प्रधानमन्त्री चयन प्रक्रिया चलिरहेका बेला खरिदबिक्रीका लागि चिनियाँ व्यापारीसँग पैसा मागेको भन्दै निकै आलोचना भएको थियो । उनले २०६४ मा माओवादी शिविरमा रहेका लडाकुका लागि ५२ करोड रुपैयाँ बुझेको र त्यसको हिसाबकिताब अपारदर्शी भएको आरोप पनि लागेको थियो । यो मुद्दा अख्तियारमा विचाराधीन छ ।

दाहालले २०४५ मा तत्कालीन नेकपा मसालको नेतृत्व लिएपछि दाहाल र महराबीच सम्बन्ध सुरु भएको थियो । २०४८ मा संयुक्त जनमोर्चा नेपालबाट रोल्पा–२ मा निर्वाचित भएपछि संसद्मा उनी राष्ट्रिय राजनीतिमा आए । त्यतिबेला महामन्त्री दाहालले सशस्त्र युद्धको खाका कोर्दै थिए । त्यतिबेला नै रोल्पा ‘विद्रोही’ जिल्लाका रूपमा परिचित भइसकेको थियो । पञ्चायतदेखि नै विद्रोही थबाङलाई आधार किल्ला बनाउने योजना तत्कालीन मसालले तय गरिसकेको सन्दर्भमा रोल्पाका स्थापित शिक्षक ‘महरा सर’ दाहालको नजरमा परेका थिए । रोल्पामा विद्रोहको जग बसाल्न महरा एउटा भरपर्दो पात्र हुने भएकाले ‘चतुर राजनीतिक खेलाडी’ दाहालले उनलाई साथ लिएका थिए ।

२०७४ फागुनमा प्रतिनिधिसभा सभामुखमा चयन हुनेबेलासम्म महरा शक्तिशाली पदमा भइरहे । उनी पाँच पटक मन्त्री र चार पटक सांसद भइसकेका छन् । २०७६ असोजमा यौन हिंसाको आरोप लागेपछि उनको राजनीतिक यात्रा ओरालो लागेको छ । २०६३ चैतमा अन्तरिम सरकारको सूचना तथा सञ्चारमन्त्री र सरकारको प्रवक्ता भएका उनी २०६५ मा पनि प्रवक्तासँगै सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बने ।

२०६७ मा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री, २०७३ मा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री र २०७४ मा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री बने । शान्ति प्रक्रियामा आउनेबित्तिकै २०६३ पुसमा उनी व्यवस्थापिका–संसद् सदस्य तथा माओवादी संसदीय दलको नेता चयन भएका थिए । २०६४ चैतको पहिलो संविधानसभामा दाङ–३ बाट, २०७० मंसिरमा दोस्रो संविधानसभामा रोल्पा–१ बाट र २०७४ मा दाङ–२ बाट उनी प्रतिनिधिसभा सदस्यमा निर्वाचित भएका थिए ।

शान्ति प्रक्रियामा आउनुअघि महरा माओवादीबाट विभिन्न वार्तामा सहभागी थिए । २०५८ मा सरकार–माओवादी वार्ता टोली संयोजक भएका महरा २०६० को दोस्रो वार्ता टोली सदस्य तथा प्रवक्ता र २०६३ मा तेस्रो वार्ता टोलीको संयोजक थिए ।

२०५० मा संयुक्त जनमोर्चा नेपाल संसदीय दलको नेता भइसकेका महराको बाँगोटिँगो राजनीतिक यात्रा पछिल्लो सुन प्रकरणसम्म पुगेको छ । अब उनको राजनीतिक भविष्य भने आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले गर्ने छानबिनबाट निर्धारण हुने माओवादीकै एक नेता बताउँछन् ।