काठमाडौं । मास ट्रान्सपोटेसनको जगमा नयाँ आयाम दिने उद्देश्यका साथ पोड–वे नेपाल कम्पनीले विभिन्न स्थानमा पोड–वे निर्माणको योजना अघि सारिरहेको छ । आधुनिक प्रविधिको यो यन्त्र जस्तोसुकै उकालो, ओरालो ठाउँमा पनि सहजै छोटो समय र थोरै लगानीमा निर्माण गर्न सकिन्छ ।
यसको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिसके पश्चात् एक सय किमी पोड–वे करिब १८ महिनाभित्रमा निर्माण गर्न सकिन्छ । यात्रु आवागमन तथा मालसामान ढुवानीमा यसको प्रयोग प्रभावकारी हुन्छ ।
पोड–वे कम्प्युटरमार्फत नियन्त्रण गरी एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सहजै यात्रा गर्न सकिने विद्युतीय यातायात हो । पोड–वे १५० किलोमिटर प्रति घण्टाको रफ्तारमा कुद्न सक्छ । बिजुली गएमा १२० किमीसम्मको ब्याट्री ब्याक–अप हुन्छ । एसी चलाएमा ८० किमीसम्मको ब्याक–अप हुन्छ । त्यसैले यात्रुहरूलाई यात्रा अवधिभर विद्युत कटौती भएको थाहै हुँदैन ।
एउटा पडमा एकैपटक दुईदेखि ४२ जनासम्म यात्रुहरूले यात्रा गर्न सक्छन् । यो तारमा झुन्डिएर कुद्छ । २/२ किमिसम्मको दुरीमा पोल राख्न मिल्छ । जसले गर्दा निर्माण गर्ने समय र लागतमा पनि कम हुन जान्छ ।
पोड–वे सञ्चालनमा ल्याउन सके डिजेल र पेट्रोल जस्ता इन्धनको खपत न्यूनिकरण हुनुका साथै व्यापार घाटामा कमी आउँछ र राज्यको धन विदेशिनबाट जोगिन्छ ।
नेपालको एउटा पहाडबाट अर्को पहाडमा सहजै यात्रा गर्न सक्ने सुविधा यसले दिन्छ । दुर्गम क्षेत्रसम्मको यात्रा सुरक्षित र भरपर्दो पनि हुन्छ । त्यस क्षेत्रको उत्पादनलाई बजारसम्म पुर्याउन मद्दत गर्छ । आन्तरिक तथा बाह्य पर्याटकलाई पनि आकर्षित गर्छ ।
पोड–वेको विकासले रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्छ । यसको विकास गर्दा थोरै किलोमिटर निर्माण गरी धेरै भाडा लिने भन्दा पनि धेरै किलोमिटर निर्माण गरेर सस्तोमा सुविधा उपभोग गर्न दिने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ ।
समस्या समाधानको दिगो उपाय
दैनिक हुने सडक दुर्घटनाले नेपालमा वर्षमै हजारौको ज्यान जाने गरेको छ । कतिपय अंगभङ्ग हुने गरेका छन् ।
दुर्घटनाको चित्र भयावह छ । दुर्घटनाबाट दैनिक औसतमा ज्यान गुमाउनेको संख्या १२ जनाभन्दा बढी छ । सडक दुर्घटना प्रत्येक वर्ष बढ्दै गइरहेको छ । डब्लुएचओको तथ्याङ्कअनुसार गम्भीर किसिमका घाइते हुनेहरूको संख्या ज्यान गुमाउनेहरू भन्दा दुई गुणा बढी छ । आजको युगमा मानव जीवनभन्दा ठुलो अरू केही हुन सक्दैन ।
वार्षिक देशभर समग्र मृत्युको २.९० प्रतिशत चाहिँ सवारी दुर्घटनाबाट हुने गरेको छ । भौतिक सम्पत्ति क्षतिको हिसाब वार्षिक खर्बौमा हुने गरेको छ । नेपालमा सबैभन्दा बढी दर्ता भएको सवारी मोटरसाइकल हो । मोटरसाइकल सवारी दर्ता ७८ प्रतिशत र कार दर्ता १६ प्रतिशतले वार्षिक वृद्धि भइरहेको छ ।
सडक जाम र वायु प्रदूषण वर्षौंदेखि तीव्ररूपमा बढ्दै गइरहेको छ । तैपनि आगामी दिनमा सहरी जनसंख्याको कमी र निजी सवारी साधनको माग कम हुने संकेत देखिदैन । सम्भव भए पनि जीर्ण र दिगो यातायात प्रणालीलाई सुधार गर्न सरकारी संयन्त्रले उदासिनता देखाइरहेको छ ।
यो गलत प्रवृत्तिलाई सच्याउनको लागि बलियो नीति कार्यान्वयन, विद्यमान कानुनको कडाइका साथ कार्यान्वयन र सार्वजनिक यातायातका वैकल्पिक साधनको व्यवस्था गर्न आवश्यक छ ।
दिगोपनको आवश्यकता
स्थिर सार्वजनिक यातायात प्रणालीले ठूलो लगानीको माग गर्दछ । चुनौतीहरू पनि असंख्य छन् । स्रोतको (वित्त) कमी, प्रविधि र पूर्वाधारको अन्तर, योजना स्तरमा ज्ञानको अन्तर, राजनीतिक तहमा तीव्र इच्छाशक्तिको अभाव र समग्र नीतिगत समस्याले सार्वजनिक यातायात अस्तव्यस्त बनिरहेको छ ।
योजनाकारहरुले काठमाडौं सहरमै फरक–फरक विकल्प खोजिरहेका छन् । मेट्रो रेल, बस र्यापिड ट्रान्जिट र अर्बन केबलकार प्रणाली जस्ता विषयमा छलफल हुने गरेको छ । तर, आजसम्म सही विकल्पको छनौटमा पुग्न सकिएको छैन ।
सन् २०३० सम्म नेपालले हासिल गर्नै पर्ने दिगो विकास लक्ष्य प्राप्तिका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगले सस्टेनेबल डेभलपमेन्ट गोल्स नेशनल रिपोर्ट (प्रिलिमिनरी) २०१५ तयार गरेको छ । जसमा प्रत्येक लक्ष्यका समयबद्ध सूचकहरू निर्धारण गरिएका छन् ।
लक्ष्यका सूचकहरूलाई हालको अवस्था, सन् २०१७, २०२०, २०२२, २०२५ र २०३० सम्मका समयसीमामा ढालिएका छन् । ग्लोबल वार्मिङका कारण हामीसँग ऊर्जाको हरियो वा नवीकरणीय स्रोतहरूबाहेक अरू कुनै विकल्प छैन । त्यसैले यसको वैकल्पिक उपायकोरूपमा पोड–वे आएको छ ।
