माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सोमबार ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन गरेका सत्तारूढ दलहरूले राज्यशक्तिका बाँकी पद ‘प्याकेज’ सहमतिमार्फत बाँडफाँट गर्ने भएका छन् । शपथ लिइसकेका चार मन्त्रीका लागि मन्त्रालय तोकिनै बाँकी छ । मन्त्रिपरिषद्मा कुन दलबाट कति र कुन–कुन मन्त्रालयमा प्रतिनिधित्व रहने भन्नेमा पनि सहमति भइसकेको छैन । राष्ट्रपति र सभामुखमा मोटामोटी समझदारी बने पनि संघ र प्रदेश तहका अन्य पदमा एकमुष्ट बाँडफाँट गर्ने तयारी भइरहेको नेताहरूले बताएका छन् ।
माओवादी अध्यक्ष दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका र स्वतन्त्रसहित १ सय ६९ सांसदले समर्थन गरेका छन् । एमालेले राष्ट्रपति र सभामुख लिने सहमति छ । उपराष्ट्रपति, उपसभामुख, मन्त्रालय र प्रदेश प्रमुख भागबन्डा गर्न बाँकी छ । नयाँ सत्ता गठबन्धनसँग सातै प्रदेशमा बहुमत रहेका कारण मुख्यमन्त्री, प्रदेश सभामुख, उपसभामुखसहितका पदमा सहमति गर्नुपर्नेछ । संसदीय समिति सभापति पनि उनीहरूले भागबन्डा गर्नेछन् ।
प्रधानमन्त्री दाहाल निकट नेताहरूका अनुसार प्रारम्भिक छलफलमा प्रधानमन्त्रीसहित २५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा एमालेको १० र माओवादीको ७ मन्त्रालयमा दाबी छ । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जसपाले ३–३ तथा जनमत पार्टीले २ मन्त्रालयमा दाबी गरेका छन् । सरकारमा सहभागी हुने अवस्थामा आफूलाई ३ मन्त्रालय चाहिने राप्रपाको सर्त छ । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारमा जाँदा २ मन्त्रालयमा दाबी गर्ने जनाउ दिएको छ ।
दाहाललाई प्रधानमन्त्रीमा समर्थन गरेको जसपाले सरकारमा जाने/नजाने निर्णय गरिसकेको छैन । राजनीतिक समितिको बैठक बसेर संसदीय दल नेता चयन गरेपछि सरकारमा सहभागिताबारे निर्णय लिने जसपाले जनाएको छ । ‘सरकारमा सहभागी हुने वा नहुने भन्नेमा पार्टीमा छलफल गर्न बाँकी नै छ । छलफलपछि निर्णय लिन्छौं,’ जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भने । जसपाका १२ सांसद छन् ।
१४ सांसद रहेको राप्रपाले पहिला सरकारको काम हेर्ने र जनताप्रति उत्तरदायी भएर काम गरेको देखिए मात्र सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ । देशलाई निकास दिनका लागि सरकार बनाउन राप्रपाले समर्थन गरेको अध्यक्ष राजेन्द्र लिङ्देनले बताए । ‘पहिला सात दलको साझा न्यूनतम कार्यक्रम हेर्छौं,’ उनले भने, ‘राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, विकास, सुशासन र सेवा प्रवाहका सन्दर्भमा विगतमा फरक ढंगले यो सरकार जान्छ भन्ने सुनिश्चित नभई हामी सरकारमा जाने कुरालाई प्राथमिकतामा राख्दैनौं ।’ सोमबार बिहान बसेको सत्ता गठबन्धनको बैठकमा सरकारसँग समन्वय गर्न संयन्त्र बनाउने र साझा न्यूनतम कार्यक्रम ल्याउने छलफल भएको छ ।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले माग सम्बोधन भएपछि मात्रै सरकारमा जाने जनाएको छ । रेशम चौधरीको रिहा, गिरीशचन्द्र लाल नेतृत्व आयोगको प्रतिवेदन सार्वजनिक र टीकापुर घटनाका मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने उसका मुख्य सर्त छन् । शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशमार्फत कानुन संशोधन गरेर चौधरीलगायतको मुद्दा फिर्ता गर्न खोजेको थियो तर राष्ट्रपति कार्यलयबाट अध्यादेश जारी भएन ।
दाहाल नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेका सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह, प्रभु साह र किरणकुमार साह पनि मन्त्री बन्ने दौडमा छन् । प्रधानमन्त्री दाहाल निकट स्रोतका अनुसार तीन जनाबीच सहमति जुटाएर स्वतन्त्रमध्येबाट एक वा दुई जनासम्मलाई मन्त्री बनाउने प्रयास हुनेछ । ‘केही मन्त्रालयको मात्रै जिम्मेवारी तोकिएको छ । बाँकी मन्त्रालयलाई समग्रमै सहमति गरेर टुंग्याउँछौं,’ एमाले उपाध्यक्ष एवं उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भने ।
सत्ता गठबन्धनले १० सिट भएको एकीकृत समाजवादीलाई पनि सरकारमा लैजान छलफल गर्ने भएको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको तिक्तताका कारण सरकारमा जाने–नजाने अन्योल छ । तर एकीकृत समाजवादी सरकारमा आउने माओवादीको विश्वास छ । प्रधानमन्त्री दाहालले माओवादीको भागमा पर्ने मन्त्रालयमा नयाँ मानिस र विज्ञलाई समेट्ने तयारी गरेको उनी निकट नेताहरूले बताएका छन् ।
दाहालको नेतृत्वमा गठित
मन्त्रिपरिषद्मा एमाले, माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र जनमत पार्टी गरी चार दलको प्रतिनिधित्व रहेको छ । संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त दाहाललाई सात दल र तीन स्वतन्त्र सांसदको समर्थन रहेको छ ।
०६५ र ०७३ मा पनि प्रधानमन्त्री बनेका दाहालको यो तेस्रो सिंहदरबार यात्रा हो । अरू बेला सुट र टोपीमा शपथ लिने गरेका दाहालले यस पटक भने दौरा–सुरुवाल, कोट र टोपी लगाएका थिए । दौरा–सुरुवाल, कोट र टोपी परम्परागत राष्ट्रिय पोसाक भएकाले रोजेको दाहालको सचिवालयले जनाएको छ ।
एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, माओवादीका वरिष्ठ उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठ र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री बनेका छन् । दोस्रो वरीयताका पौडेलले अर्थ, तेस्रो वरीयताका श्रेष्ठले भौतिक तथा यातायात र चौथो वरीयताका लामिछानेले गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् ।
एमालेबाट दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र राई र ज्वालाकुमारी साह तथा जनमत पार्टीका उपाध्यक्ष अब्दुल खान पनि मन्त्रीमा नियुक्त भएका छन् । उनीहरूको मन्त्रालय तोकिएको छैन । सोमबार नियुक्त भएका मन्त्रीमध्ये पौडेल, श्रेष्ठ र साहबाहेक अन्य नयाँ अनुहार हुन् ।
एमालेका तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरेका पौडेल अहिलेको सत्ता गठबन्धन निर्माण गर्न सुरुदेखि नै सक्रिय थिए । सत्ता समीकरण निर्माणमा चतुर खेलाडी मानिने पौडेल एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला दुवै पटक (०७२ र ०७७) अर्थमन्त्री बनेका थिए । ०५३ सालमा युवा, खेलकुद तथा संस्कृतिमन्त्री भएका पौडेल ०६५ सालमा दाहाल पहिलो पटक प्रधानमन्त्री बन्दा जलस्रोत र ०६७ सालमा झलनाथ खनाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा रक्षामन्त्री थिए । पौडेल रूपन्देही–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।
अहिलेको सत्तासमीकरण निर्माणमा माओवादीका तर्फबाट निर्णायक भूमिका खेलेका श्रेष्ठ तेस्रो पटक मन्त्री बनेका हुन् । उनी पहिलो संविधानसभामा खनाल नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका थिए । श्रेष्ठ ०६८ सालमा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री थिए । श्रेष्ठले यस पटक गृह वा अर्थ मन्त्रालय लिन चाहेका थिए । माओवादीबाट उपमहासचिव वर्षमान पुनले पनि अर्थ र गृहमा दाबी गरेका थिए । तर सत्ता गठबन्धनको भागबन्डामा गृह र अर्थ माओवादीको भागमा परेन । सोही कारण पुन सरकारमा सहभागी भएका छैनन् । श्रेष्ठले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाए । पुन वरीयताका कारण सरकारमा सहभागी नहुने मनस्थितिमा पुगेको निकट स्रोतले जनाएको छ । श्रेष्ठ राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति लामिछाने ६ महिनाअघि मात्रै दल गठन गरेर राजनीतिमा सक्रिय थिए । त्यसअघि उनी सञ्चारकर्मी थिए । लामिछाने पहिलो प्रयासमा नै सांसद र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री भएका हुन् । स्वतन्त्र पार्टी स्थापना भएको ६ महिनामै २० सिट जितेर संसद्को चौथो दल भएर सरकारमा सहभागी भएको हो । नेपालको इतिहासमै यस्तो दल अर्को छैन । लामिछाने पहिलो पटकमै गृहमन्त्री बन्ने थोरै नेतामा पर्छन् । यसअघि शेरबहादुर देउवा, ओली, वामदेव गौतमले मात्रै यस्तो अवसर पाएका थिए । गौतम मात्रै उपप्रधानसहित गृहको जिम्मेवारीमा थिए । लामिछाने चितवन–२ बाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् ।
एमालेकी साह ०६८ मा बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा भूमिसुधार राज्यमन्त्री थिइन् । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्माले ०७८ मा कृषिमन्त्री बनाएका बेला भने उनी सर्वोच्च अदालतको आदेशले पदमुक्त भएकी थिइन् ।
साह बारा–३ बाट निर्वाचित प्रतिनधिसभा सदस्य हुन् । एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेका भण्डारी र राई, जनमत पार्टीका खान पहिलो पटक मन्त्री बनेका हुन् । भण्डारी बैतडी र राई धनकुटाबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन् । बर्दियाका खान समानुपातिक प्रणालीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य भएका हुन् ।
आधारभूत सेवा सुधार्ने निर्णय
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्व मन्त्रिपरिषद्को सोमबार बसेको पहिलो बैठकले सरकारले नागरिकलाई प्रदान गरिँदै आएका आधारभूत सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने गरी सुधारका काम तत्काल थाल्ने निर्णय गरेको छ । बैठकले विशेषतः राष्ट्रिय परिचयपत्र, विद्युतीय राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्रलगायत सेवा प्रवाहलाई सुगम, सरल, कम खर्चिलो र झन्झटमुक्त बनाउने निर्णय गरेको हो ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले विकास परियोजनाको सार्वजनिक खरिद, निर्माण तथा सञ्चालनमा देखिएका ढिलाइ, जिम्मेवारी पन्छाउने प्रवृत्ति, निर्माणकार्यको गुणस्तरहीनता हटाउने कार्यमा परियोजना प्रमुखलाई नै जिम्मेवार बनाउने र त्यसकै आधारमा वृत्तिविकास सुनिश्चित हुने गरी सार्वजनिक कानुनमा तत्काल सुधार निर्णय गरेको छ । विकाससम्बन्धी कामलाई तीव्रता दिन छुट्टै कानुन संसद्को आउँदो अधिवेशनबाट पारित गरी कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय पनि भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद् सदस्यहरूले चालु आर्थिक वर्षमा बढेको १५ प्रतिशत तलब नलिने भएका छन् । कम्तीमा चालु आर्थिक वर्षभरि वृद्धि भएर आएको तलबभत्ता नलिने निर्णय भएको उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले जानकारी दिए । पहिलो बैठकपछि प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको अर्थतन्त्रको स्थिति जटिल र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा भएकाले त्यसलाई सुधार गर्न प्रभावकारी कार्यमा अघि बढ्ने, सुशासनतिर गम्भीर रूपमा अघि बढ्ने निर्णय गरेको बताए ।
