स्थानीय तहको चुनावमा आफ्नो भोटलाई नकारात्मक असर पर्ला भनेर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भाउ बढे तापनि आन्तरिक बजारमा भाउ नबढाई बसेको सरकारले चुनावको भोलिपल्टै डिजेल, पेट्रोल र मटीतेलको मूल्य बढाएको छ । नेपाल आयल निगमको सल्लाहमा शनिबार तथा आइतबार सार्वजनिक बिदा दिने सरकारले निगमको सल्लाहमा कसरी टाट पल्टेको संस्थालाई सञ्चालन गर्ने भनेर योजना बनाउला र निगम पनि पारदर्शी ढंगमा सञ्चालन होला भन्ने कल्पना नै रह्यो । खर्बौंको इन्धनबिना ऐन सञ्चालन गर्दा सरकारलाई जवाफदेहिता तथा पारदर्शिताको चिन्ता गर्नु पनि परेन । अनि, आयल निगम सञ्चालन गरेर नागरिकलाई सहज, सुलभ तथा सस्तो मूल्यमा इन्धन सरकारले उपलब्ध गराउला भन्ने आशा पनि रहेन । त्यसैले सरकार आयल निगमको निर्देशनमा नै चलिरहन्छ । आयल निगम घाटामा नै गइरहन्छ र नागरिक खर्बौंको अपारदर्शी इन्धन कारोबारबारे सधैं मौन रहिरहन्छन् भन्ने शासकीय सोच प्रतिगामी सोच हो । नागरिक सचेत भइसकेका छन् । हिजो नारायणहिटीमा नजराना चढाउने निगमको सञ्चालन पारदर्शी गराउन नचाहनु तथा ऐनबिना सञ्चालन गर्नुको स्वार्थ आज पनि धेरै नारायणहिटीको स्वार्थमा होला, तर नागरिकका लागि भने निगमलाई विघटन गरेर इन्धन आयात खुला गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । अन्यथा पेट्रोलियम पदार्थमा प्रतिलिटर १० रुपैयाँ मूल्य बढाउने निर्णय गर्दा निगमले आफ्नो तथा कसकसको स्वार्थ पूरा ग¥यो, त्यसको जवाफ दिनु आवश्यक छ । बढेको मूल्यअनुसार पेट्रोलको खुद्रा मूल्य प्रतिलिटर १ सय ७० रुपैयाँ तथा डिजेल र मटीतेलको मूल्य १ सय ५३ रुपैयाँ प्रतिलिटरमा बेच्दा पनि किन अझै निगम घाटामा छ भन्ने जानकारी मात्र दिएर पुग्दैन । निगमले मासिक कति इन्धन कुपन वा विविध नाममा बिनापैसा वितरण गरिरहेको छ, त्यसको पनि हिसाबकिताब आवश्यक छ । इन्डियन आयल निगमबाट भाउ बढेर आएको भएका कारण स्थानीय तह चुनावको भोलपल्टसम्म कुरेर इन्धनको भाउ बढाउने सरकारले पनि किन पेट्रोलियम ऐनबिना खर्बौंको कारोबार गरिरहेको छ, त्यसको पनि जवाफ आवश्यक छ । नागरिकले नारायणहिटीलाई संग्रहालय बनाइसकेको हेक्का हुनुपर्ने हो ।
निगमको तर्कअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रशोधित तेलको मूल्य निरन्तर बढ्दै जाँदा खरिद मूल्य नै उच्च भएपछि यसअनुसार मूल्य बढाएको हो । तर, घट्दा नघट्ने तर बढ्दा मात्र बढ्ने कस्तो निगमको हिसाब हो, नागरिकले जवाफदेहिता माग गर्छन् । एकातिर महँगो इन्धनको खपत कम गर्न सरकारलाई आइतबारसमेत सार्वजनिक बिदा दिन सिफारिस गर्न सक्ने निगम किन आफ्नो घाटा घटाउन विशेष योजनाका साथ काम गर्न सक्दैन र निगमका कर्मचारीको तलब व्यवस्था गर्ने नागरिकलाई नै सधैं किन निगमले निचोर्छ भन्ने आवाज उठ्नुअगावै निगमले पनि पेट्रोलियम ऐनमार्फत कारोबार गर्न सरकारलाई सल्लाह दिँदैन ।
डिजेल, मटीतेललगायत तीनवटै इन्धनमा एकैचोटि १०/१० रुपैयाँले मूल्य बढाउँदा बजारमा महँगी बढ्नेतर्फ सरकार सचेत छैन । एकैचोटि एक लिटरमा १० रुपैयाँले मूल्य बढाउँदा यसको नकारात्मक असर कसरी कम गर्ने सरकारसँग कुनै योजना पनि छैन । तर, इन्धनको मूल्यवृद्धि तथा आपूर्तिजन्य समस्याका कारण चालू आर्थिक वर्षमा महँगी सरकारको नियन्त्रणभन्दा बाहिर गएको छ । सरकारले प्रक्षेपण गरेको सीमाभन्दा महँगी बढ्ने तथ्यांकले देखाउँछ । अघिल्लो वर्षको चैत मसान्तमा ३.१० प्रतिशत रहेको मुद्रास्फीति २०७८ चैत महिनामा ७.२८ प्रतिशत पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । इन्धनको मूल्य बढेपछि वैशाखमा फेरि मुद्रास्फीति बढ्छ । राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा आउने मुद्रास्फीतिभन्दा बजारमा अनुभूत गरिने मुद्रास्फीति बढी रहने अनुभव भएका कारण वास्तविक मुद्रास्फीति झन् बढी रहेको छ । यसका साथै, इन्धनको मूल्यले ठूला आयोजनाको लागत बढ्नेछ । पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिले उद्योग–व्यवसायको लागत पनि बढ्नेछ । सामान ढुवानीको खर्च पनि बढ्ने हुनाले इन्धनको मूल्य बढ्दा बजारमा सबै वस्तु तथा सेवाको भाउ बढ्छ । साथै, विचलनमा रहेको अर्थतन्त्रलाई इन्धनको मूल्यवृद्धिले झन् असन्तुलित बनाउने गरी व्यापारघाटा बढ्छ ।
