धनगढी, ८ साउन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा प्रदेश र स्थानीय तहबीच समन्वय कायम गर्न तथा विवाद समाधानको व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथिको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरिएको छ ।
प्रदेश मामिला तथा विधायन समितिमा दफावार छलफल पश्चात तयार पारिएको प्रतिवेदन प्रदेशसमितिका सभापति नेपालु चौधरीले आइतबार सदनमा प्रस्तुत गरेका हुन ।
यस्तै, सुदूरपश्चिम प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक सदनमा टेबुल गरिएको हो । आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री डा. रणबहादुर रावलले सो विधेयकलाई प्रदेश सभामा टेबुल गरेका हुन । सो क्रममा उनले प्रदेश सभाका पदाधिकारीसंग जोडिएको कारणले यो विधेयक महत्वपूर्ण रहेको बताए ।
यसैगरी, प्रदेश सभा बैठकबाट प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई दफावार छलफलका लागि अर्थ विकास तथा प्राकृतिक स्रोत समितिमा पठाइएको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री अम्मरबहादुर साउँदको प्रस्तावमा विधेयकलाई सर्वसम्मतले सम्बन्धित समितिमा पठाइएको छ ।
यसैगरी, प्रदेश सभामा ढ्याढ्यापे समय माग गरेर बोल्दै प्रदेश सभा सदस्य वीरमान चौधरीले नदी कटानबाट प्रभावित परिवारका सुरक्षित स्थानमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनका लागि प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।
उनले कैलारी गाउँपालिका–३ शिवरत्नपुरका नदी कटानले विस्थापित परिवारको उचित बसोबासको व्यवस्था गर्न माग गरेका हुन । यस्तै, भजनी नगरपालिका–५ मा १८ दलित परिवार बाढीका कारण विस्थापित भइ हुलाकी सडकमा बस्दै आएको भन्दै उनीहरुको सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
