धनगढी, ३ साउन । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेट मध्ये साढे १० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी बजेट खर्च गर्न सकेन ।
प्रदेश सरकारले वार्षिक कुल बिनियोजित ३१ अर्ब ४७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेकोमा चालु र पुँजीगत खर्चतर्फ १० अर्ब ५० करोड ९५ लाख रुपैयाँ खर्च गर्न नसकेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
सरकारले जम्मा विनियोजित बजेटको ६६ दशमलव ६१ प्रतिशत अर्थात २० अर्ब ९६ करोड ६१ लाख रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ । लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकृतसमेत रहेको लेखा अधिकृत यज्ञराज पाण्डेयले प्रदेश सरकारले कुल बजेटमा ६६.६१ प्रतिशत प्रगती गरेको भए पनि पुँजीगत बजेट खर्चको अवस्था भने अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा चार प्रतिशतले कम रहेको जानकारी दिए ।
प्रदेश पुँजीगततर्फ विनियोजन गरेको कुल १८ अर्ब ९० करोड २० लाख रुपैयाँमा ११ अर्ब ९४ करोड ९७ लाख रुपैयाँ मात्र खर्च भएको लेखा अधिकृत पाण्डेयले बताए । यो तथ्यांकलाई आधार मान्दा प्रदेश सरकारले पुँजीगततर्फ मात्र ६ अर्ब ९५ करोड बजेट खर्च गर्न नसकेको देखिन्छ ।
चालुतर्फ कुल १२ अर्ब ५७ करोड ३५ लाख बजेट विनियोजन गरेको सरकारले ९ अर्ब १६ करोड ४३ लाख रुपैयाँ खर्च गर्दै ७१.७१ प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।
कुन मन्त्रालयको कति बजेट खर्च ?
पुँजीगतमा चालु बजेटमा विनियोजन कुल बजेट बराबर १२ अर्ब ४९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले ८ अर्ब ६९ करोड २४ लाख खर्च गरेको छ । जुन कुल बजेटको ६९.५५ प्रतिशत हो । चालुतर्फ चार अर्ब २६ करोड बजेट विनियोजन गरिएकोमा ७६ प्रतिशत अर्थात् तीन अर्ब २५ करोड खर्च गरिएको छ ।
पुँजीगततर्फ दुई अर्ब ३७ करोड ६७ लाख रुपैयाँ वार्षिक बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले एक अर्ब ६७ करोड बजेट खर्च गरेको छ जुन ७० प्रतिशत हो । यो मन्त्रालयले चालु खर्चतर्फ विनियोजन गरिएको चार अर्ब १३ करोड मध्ये तीन अर्ब ७८ करोड खर्च गरेर ७८ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । एक अर्ब ३० करोड पुँजीगत बजेट विनियोजन गरेको उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक अर्ब ५९ लाख खर्चिएको छ जुन ८१.०४ प्रतिशत हो भने चालुतर्फ भने ९५ करोड २१ लाख वार्षिक बजेट प्राप्त गरेकोमा ६६ करोड ८६ लाख खर्च गर्दै ७० प्रतिशत प्रगति गरेको छ ।
कुल ३२ करोड ५८ लाख वार्षिक बजेट पाएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले २१ करोड १२ लाख खर्चिदै ६४ प्रतिशत प्रगति गर्दा चालुतर्फ भने ३८ करोड २६ लाख मध्ये ३३ करोड १६ लाख खर्च गरेको छ । जुन ८६.६७ प्रतिशत हो । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पुँजीगततर्फ विनियोजित ३१ करोड ३९ लाखको ६८.९३ प्रतिशत अथात् २१ करोड ६३ लाख रुपैयाँ खर्चिको छ । चालुतर्फ भने ७६ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । विनियोजित २६ करोड ४५ लाखमध्ये १९ करोड ९५ लाख खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
कुल ३१ करोड ७८ लाख बजेट भएको आर्थिक मामिला मन्त्रालयले १२ करोड ६७ लाख खर्चिदै ३९.८८ प्रतिशत प्रगति गरेको छ भने मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले ३९ करोड ४७ लाख विनियोजन गरेकोमा १९ करोड २२ लाख खर्च गर्दै ४८.६९ प्रतिशत प्रगति गरेको छ । कुल १८ करोड ९८ लाख बजेट पाएको प्रदेशसभा सचिवालयले १४ करोड १९ लाख खर्च गर्दै ७४.७४ प्रतिशत प्रगति गरेको लेखा नियन्त्रण कार्यालयले जनाएको छ ।
अपेक्षा गरेअनुसार बजेट किन खर्च हुँदैन ?
अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कोरोना महामारीका कारणले अपेक्षाकृत रुपमा खर्च गर्न नसकेको दाबी गरेको सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले महामारी नियन्त्रण भएको वर्षमा भने त्यो भन्दा पनि कम प्रगति गरेको छ । पुँजीगततर्फ अघिल्लो आर्थिक वर्षमा ६७ प्रतिशत बजेट खर्चिएको प्रदेश सरकारले अहिले भने ६३ प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सकेको पाइएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका सूचना अधिकारी यज्ञराज पाण्डेय भने असार २५ गते नै लेखा प्रणाली बन्द भएपछि विषयगत मन्त्रालय र कार्यालयहरुले सम्पन्न भइसकेका काममा समेत भुक्तानी गर्न नपाएको सुनिएकाले पनि खर्च कम देखिएको हुनसक्ने बताउँछन् । ‘अघिल्लो आर्थिक वर्षमा असार मसान्तसम्मै भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाइएको थियो तर यसपाली असार २५ गते राति १२ बजेदेखि नै भुक्तानी प्रणाली बन्द भएका कारणले पनि प्रगति कम देखिएको हो कि,’ पाण्डेयले भने, ‘विषयगत मन्त्रालय र कार्यालयले काम भएपनि भुक्तानी गर्न नपाएको देखिन्छ ।’
आर्थिक मामिला मन्त्रालयका सचिव जितेन्द्र बस्नेत बजेट अपेक्षाकृत रुपमा खर्च नहुनुका पछाछि विभिन्न कारण भएको टिप्पणी गर्छन् । सचिव बस्नेतका भनाइमा पहिलो कारण प्रदेशमा अझै दरबन्दीअनुसारको जनशक्ति पदपूर्ति हुन नसक्नु, दोस्रो कोभिड महामारीका कारणले पहिलो चौमासिकमा काम प्रभावित हुनु, तेस्रो मूल्य बृद्धिको विरोधमा निर्माण व्यवसायीले कन्सट्रक्सन होलीडे गर्दै केही महिना काम ठप्प पार्नु, चौथो खरिद नियमावली संशोधन गरेर पाँच वटा मात्र ठेक्का पाउने प्रावधानले मध्यम खालका ठेक्का बोलपत्र आहृवान गर्दा समेत नलाग्नु र स्थानीय तहको चुनावमा कर्मचारी खटिनु जस्ता कारणले अपेक्षा गरेअनुसार बजेट खर्च हुन सकेन ।
तर पनि अन्य तीन वटा प्रदेशको तुलनामा सुदूरपश्चिमको खर्चको अवस्था सन्तोषजनक रहेको उनी बताउँछन् । ‘हाम्रो प्रदेशको मात्र कुरा गर्दा यी विविध कारणले समस्या भएको हो तर सबै प्रदेशको तुलना गर्दा हामी बीचमा पर्ने रहेछौँ,’ बस्नेतले भने, ‘तीन वटा प्रदेशको प्रगती हाम्रो भन्दा कम छ ।’ तर ती कुन-कुन प्रदेश हुन भन्ने कुरा भने खुलाइएको छैन ।
