कमैया पुनस्र्थापनाको कार्य भद्रगोल


[ss_social_share]
लेखक : admin      १ वर्ष अगाडि मा प्रकाशित     
कमैया पुनस्र्थापनाको कार्य भद्रगोल

धनगढी, साउन २ गते । मुक्त कमैया हिङ्गु चौधरीलाई स्थायी बसोबासका लागि अझै जग्गा मिलेको छैन । कैलारी गाउँपालिका–७, विपतपुरमा अस्थायी बसोबास गरिरहनुभएका उहाँ जग्गा पाउने पर्खाइमा हुनुहुन्छ । उहाँजस्तै कयौँ मुक्त कमैया परिवार छन्, विपतपुरमा । स्थायी बसोबासका लागि पर्खिरहेका ती मुक्त कमैया परिवारले गएको वैशाखमा झन् भयानक विपत्को सामना गर्नुप-यो । आगलागी भई गाउँ नै सखाप भएको थियो । जेनतेन जोडेको घर, सम्पत्ति खरानी बनेपछि विपत्पीडित ती मुक्त कमैयालाई गाँसबाँसको समस्या छ ।

त्यस्तै धनगढी उपमहानरपालिका–८, राधाकृष्ण बस्तीकी रामकुमारी चौधरीलाई पनि हालसम्म जग्गा मिलेको छैन । विद्यालयको जग्गामा बस्दै आउनुभएकी उहाँ पनि उचित पुनस्र्थापनाको पर्खाइमा हुनुहुन्छ । मुक्ति भए पनि पुनस्र्थापना हुन नसकेका यी मुक्त कमैया त प्रतिनिधि पात्रमात्रै हुनुहुन्छ तर कैलालीमा अझै पनि ९५३ मुक्त कमैया परिवारको उचित पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । कमैया मुक्त भएको २२ वर्ष पुग्दा पनि ती परिवार अझै पुनस्र्थापनाकै पर्खाइमा छन् । 

आफूले अझै परिचयपत्रसमेत पाउन नसकेको राजकुमारीको दुःखेसो छ । “मुक्त भए पनि पुनस्र्थापना नहुँदा कमैया बस्दाको र अहिलेको समस्यामा खासै फरक छैन,” उहाँले भन्नुभयो, “मजदुरी गरेर गुजारा गर्दै आएका छौँ ।” तत्कालीन सरकारले कैलाली, कञ्चनपुर, दाङ, बाँके र बर्दियाका कमैयालाई २०५७ साउन २ गते मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो तर अहिलेसम्म सबैको पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन । रोजगारीको अवस्था पनि दयनीय छ । पुनस्र्थापना नभएका मुक्त कमैया परिवारले थुप्रै समस्याको सामना गरिरहेका छन् । 

२०७५ मा स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरणपछि अहिलेसम्म एक जनाको पनि पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन ।

“सहरी क्षेत्रबाहेक अन्य क्षेत्रका मुक्त कमैयाको अवस्था निकै दयनीय छ,” मुक्त कमैया समाजका केन्द्रीय अध्यक्ष पशुपति चौधरीले भन्नुभयो, “स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारलगायतका जटिल समस्या भोग्न बाध्य छन् ।” समाजको तथ्याङ्कअनुसार कैलालीमा जग्गा पाउनुपर्ने जम्मा मुक्त कमैयाको सङ्ख्या आठ हजार ९७५ रहेको थियो । त्यसमध्ये आठ हजार २२ परिवारलाई जग्गा दिइएको छ । शुद्ध रूपमा जग्गा नपाएको ३८०, सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने चार सय र २०५८ सालमा परिचयपत्र पाएर पनि बदर भएका १७३ परिवार गरी ९५३ जनाको अझै पुनस्र्थापना गर्न बाँकी छ । 

पुनस्र्थापना गर्न बाँकी रहेका मुक्त कमैया धनगढी उपमहानगरपालिकाको मिलनपुर, वसन्त टोल, राधाकृष्ण बस्ती, लम्कीचुहा नगरपालिकाको एकतानगरमा बसोबास गरिरहेका छन् । यसैगरी टीकापुर नगरपालिकाको शिवनगर, कैलारी गाउँपालिकाको मिलनपुर÷विपतपुर, सपना, ओमनगर र गौरीगङ्गा नगरपालिकाको कमैया कम्लरी बस्तीमा बसोबास गरिरहेका छन् । पुनस्र्थापना नभएका मुक्त कमैया सरकारी, वन क्षेत्रको जग्गामा बसेका जनाइएको छ । 

त्यस्तै सट्टाभर्ना गर्नुपर्ने मुक्त कमैया परिवार भने नदी÷खोलानालाको किनारमा बस्दै आएका छन् । मुक्त कमैया पुनस्र्थापनाको अधिकार स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरेपछि पुनस्र्थापनाको कार्य झनै भद्रगोल भएको छ । २०७५ सालमा स्थानीय तहमा अधिकार हस्तान्तरणपछि अहिलेसम्म एक जनाको पनि पुनस्र्थापना हुन सकेको छैन, अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो । 

सरकारले बजेट मात्रै दिएको तर अधिकार नदिएका कारण स्थानीय तहहरूले पुनस्र्थापना गर्न नसकेको जनाइएको छ । पछिल्लो पटक गठित भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोगले पनि सबै मुक्त कमैयाको समस्या समाधान गर्न नसक्ने बताइएको छ । “यो आयोगले स्थायी रूपमा धेरै वर्षदेखि एक ठाउँमा बसोबास गरिरहेका मुक्त कमैयाका समस्या त समाधान गर्न सक्ला तर सट्टाभर्ना गर्नुपर्नेलगायत कतिपय मुक्त कमैयाको समस्या हल गर्न सक्दैन,” अध्यक्ष चौधरीले भन्नुभयो । 

समाजका अनुसार पाँच जिल्लामा कुल २७ हजार ५७१ परिवार मुक्त कमैया थिए । तीमध्ये  २५ हजार १९५ परिवारले जग्गा पाइसकेका छन् । कैलालीमा ९५३, कञ्चनपुरमा १२९, बर्दियामा एक हजार २४५ र दाङमा ४८ गरी जम्मा दुई हजार ३७५ मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना गर्न बाँकी छ । सट्टा भर्ना र परिचयपत्र बदर गरेकालाई नसमेटिएकाले पुनस्र्थापना गर्न बाँकी रहेकाको सरकारी तथ्याङ्क भने फरक छ । हालसम्म बाँकेमा मात्रै सबै मुक्त कमैयाको पुनस्र्थापना गरिएको छ । 

मुक्ति दिवसमा बिदा

यसैबीच, टीकापुर समाचारदाताका अनुसार पश्चिम नेपालका कमैया मुक्त घोषणा भएको दिन पारी कैलालीका चार स्थानीय तहले सार्वजनिक बिदा दिने घोषणा गरेका छन् । २०५७ साल साउन २ गते सरकारले पश्चिम नेपालमा प्रचलित कमैया प्रथा अन्त्यको घोषणा गर्दै कमैयाहरू मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । कमैया बस्नेमा अधिकांश विपन्न थारू रहेकामा थारूबहुल पालिकामा सो दिन बिदा दिइएको छ ।

कैलालीका टीकापुर, भजनी नगरपालिका, जानकी र जोशीपुर गाउँपालिकाले साउन २ गते बिदा दिने निर्णय गरेका हुन् । ती स्थानीय तहले कार्यपालिकाबाट निर्णय गरेर बिदा दिएका हुन् । असार २३ गते भएको भजनी नगरपालिकाको निर्णयअनुसार भन्दै मुक्त कमैया दिवसका अवसरमा साउन २ गते भजनी नगरपालिका कार्यालय, वडा कार्यालय, शैक्षिक तथा स्वास्थ्य संस्थाहरूमा स्थानीय बिदा दिने निर्णय गरेको सूचना जारी भएको छ ।

जोशीपुर गाउँपालिकाले पनि असार ३१ गते सूचना जारी गर्दै साउन २ गते बिदा दिने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ । जोशीपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत धर्मराज खत्रीले पालिका प्रमुखको प्रस्तावमा कार्यपालिकाले निर्णय गरेर बिदा दिइएको जानकारी दिनुभयो ।